सभी जिलों और तहसीलों में समाधान-एक दिन व्यवस्था लागू होगी

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में समाधान ऑन लाइन के तहत वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से आवेदकों के प्रकरणों का निराकरण करते हुये लापरवाही पाये जाने पर लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता के निलंबन सहित अन्य अधिकारियों-कर्मचारियों के विरूद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिये। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिये कि सभी जिलों और तहसील मुख्यालयों में समाधान-एक दिन व्यवस्था आगामी 15 दिसम्बर से शुरू की जाये। इसमें ऐसी सेवायें शामिल की जायेंगी़, जिनमें अभिलेख सत्यापन की आवश्यकता नहीं होती हो। ये सेवायें लोक सेवा केन्द्र से आवेदन के दिन ही प्रदाय की जायेंगी। अनुसूचित जाति-जनजाति के विद्यार्थियों को डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर आवास भत्ता योजना का लाभ दिया जाये। लोक सेवा केन्द्र में राजस्व की सेवाओं के‍लिये स्टाम्प शुल्क लेने की व्यवस्था को समाप्त किया जाये। इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री बी.पी.सिंह सहित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे।

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