कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, केबिनेट में कई अहम फैसले

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मुख्यमं‍त्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में शासकीय कर्मचारियों/पेंशनरों/पंचायती राज संस्थाओं एवं स्थानीय निकायों में नियोजित अध्यापक संवर्ग तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पंचायत सचिवों तथा स्थायी कर्मियों को देय मंहगाई भत्ते/राहत की दर में 1 जुलाई 2017 से सातवें वेतनमान में 1 प्रतिशत और छठवें वेतनमान में 3 प्रतिशत की वृ‍द्वि करने का निर्णय लिया गया। मंहगाई भत्ते की प्रस्तावित वृद्वि का नगद भुगतान जुलाई 2017 से किया जाएगा।

मंत्रि-परिषद ने भारतीय सांस्कृतिक एकता के आदि आचार्य,अद़वैत दर्शन के प्रणेता और देश के चारों कोनों में चार मठों की स्थापना कर सनातन ज्ञानधारा को पुनर्प्रतिष्‍ठा प्रदान करने वाले आदि शंकराचार्य के जीवन और दर्शन से भारतीय जन को अनुप्रमाणित करने के लिए आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास की स्थापना करने का निर्णय लिया है।
मंत्रि-परिषद ने तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के अधीनस्थ मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास मिशन एवं वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग के अधीनस्थ रोजगार बोर्ड को जोड़कर युवा सशक्तिकरण मिशन के अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार बोर्ड के गठन का निर्णय लिया गया। इस बोर्ड के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। वर्तमान में कार्यरत रोजगार बोर्ड एवं मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास मिशन इस नये बोर्ड में समाहित किये गये हैं।
मंत्रि-परिषद ने सहरिया, बैगा और भारिया विशेष आदिम जनजातियों के उम्मीदवारों को पुलिस विभाग के आरक्षक (जी.डी) पद के लिए अनुसूचित जनजाति के रिक्त पदों पर भर्ती करने का निर्णय लिया। भर्ती करने के संबंध में रिक्त पदों की गणना 1 जनवरी 2018 से 31 दिसम्बर 2018 की स्थिति में की जाएगी। ईकाई के लिए निर्धारित आरक्षण रोस्टर प्रतिशत अनुसार केवल अनुसूचित जनजाति के रिक्त पदों की गणना की जाएगी। रिक्त पदों के एक तिहाई पदों पर विशेष अनुसूचित जनजाति सहरिया,बैगा, भारिया वर्ग के उम्मीदवारों के चयन की कार्यवाही के लिये न्यूनतम अर्हताधारी को आरक्षक (जी.डी) पद पर नियुक्‍त किया जाएगा।

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