अनुसूचित जनजाति के युवक-युवतियों के ऋण प्रकरण बैंकों को भेजने और शत-प्रतिशत लक्ष्य पूर्ति करने के निर्देश

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मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री रोहित सिंह ने निर्देश दिये है कि म.प्र. आदिवासी वित्त विकास निगम द्वारा संचालित मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना, मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना और युवा उद्यमी स्व-रोजगार योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवक-युवतियों के ऋण प्रकरण तैयार कर बैंकों को भेजें और शत-प्रतिशत लक्ष्य पूर्ति करें। उन्होंने ये निर्देश जिले की सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को दिये है।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री सिंह ने बताया ‍कि गत दिनों डी.एल.सी.सी. की बैठक में समीक्षा के दौरान यह जानकारी संज्ञान में आई है कि तीनों योजनाओं में पर्याप्त संख्या में बैंकों में प्रकरण प्रस्तुत नहीं होने से प्रगति कम है। उन्होंने निर्देश दिये है कि अपनी जनपद पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली बैंकों की शाखाओं को चिन्हित कर 7 दिनों के भीतर ए.डी.ओ. के माध्यम से ऋण प्रकरण तैयार करवाये एवं टी.एफ.सी. में अनुमोदन के लिये ऋण प्रकरण म.प्र. आदिवासी वित्त विकास निगम कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करें। साथ ही विकासखंड स्तरीय बैंको की समीक्षा में इन योजनाओं की सतत समीक्षा कर ऋण प्रकरणों में स्वीकृति और वितरण कराया जाना सुनिश्चित करें।

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