सरकारी खरीदी की ऑनलाइन भुगतान व्यवस्था 1 जनवरी से लागु – भ्रष्टाचार पर लगाम

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बैतूल, – सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग ने शासकीय खरीदी के भुगतान की ऑनलाइन व्यवस्था की है। यह व्यवस्था एक जनवरी 2018 से प्रभावशील हो गई है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग ने सभी विभागों को परिपत्र जारी कर कहा है कि म.प्र. भंडार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम-2015 में किए गए प्रावधान अनुसार अब क्रय सामग्री का म.प्र. लघु उद्योग निगम के पोर्टल https://mpeproecurement.com पर ऑनलाइन भुगतान करना होगा।
इस व्यवस्था के अंतर्गत आहरण एवं संवितरण अधिकारी अथवा क्रयकर्ता अधिकारी क्रय आदेश एवं प्रदाय आदेश जारी करने के बाद सामग्री प्राप्त होने पर अपने लॉगिन आई.डी. पासवर्ड तथा डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग करते हुए वेबसाइट पर दी गई लिंक में सामग्री प्राप्ति की रसीद, रसीद पर अंकित तारीख के 24 घंटे के भीतर अपलोड करेंगे। इसके बाद सामग्री का इनवॉइस अधिकतम 3 दिन में तैयार करेंगे। इनवॉइस के साथ वे अपने मूल देयक निरीक्षण प्रतिवेदन तथा अन्य आवश्यक दस्तावेज पीडीएफ/जेपीजी फार्म में संलग्न करेंगे।
यह कार्यवाही पूरी होने के बाद सभी दस्तावेज क्रयकर्ता अधिकारी/डीडीओ को अपने डेशबोर्ड पर दिखलाई देंगे। इन दस्तावेजों को डाउनलोड करने के बाद वेबसाइट पर की गई लिंक- ट्रेजरी बिल के माध्यम से कोष एवं लेखा की वेबसाइट पर जाकर ट्रेजरी बिल भुगतान के लिये अधिकतम 7 दिन में तैयार करेंगे। कोष एवं लेखा की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रदायकर्ता को उसके द्वारा उपलब्ध कराये गये बैंक अकाउंट में राशि हस्तांतरित की जायेगी। प्रदायकर्ता भुगतान प्राप्त होने के बाद पेमेंट स्टेटस लिंक के अंतर्गत उनको विभाग से प्राप्त भुगतान का स्टेटस प्रस्तुत करेंगे तथा सामग्री प्राप्ति से 11 दिन से अधिक समय पर पेमेंट स्टेटस क्लियर नहीं होने पर Status ‘Payment Pending’ दिखने लगेगा। इस दशा में इस आशय का एक मेल विभाग प्रमुख को प्राप्त होगा, जिसके आधार पर विभाग प्रमुख द्वारा त्वरित भुगतान की कार्यवाही की जाना होगी

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