नेशनल लोक अदालत का आयोजन 10 फरवरी को

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बैतूल, – मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला न्यायालय बैतूल के साथ-साथ व्यवहार न्यायालय मुलताई, आमला एवं भैंसदेही में 10 फरवरी को नेशनल लोक अदालत आयोजित की जाएगी।
इस लोक अदालत में जिले के समस्त न्यायालयों में तथा अन्य विभागों के आपसी समझौता योग्य प्रकरण जिसमें आपराधिक, सिविल, विद्युत अधिनियम, श्रम, मोटर दुर्घटना दावा, प्री-लिटिगेशन प्रकरण, निगोशिएबल इंस्टूमेट एक्ट के अंतर्गत चेक बाउन्स प्रकरण, कुटुम्ब न्यायालय, ग्राम न्यायालय में लंबित प्रकरणों के अतिरिक्त नगर पालिका, नगर परिषद्, बैंक, विद्युत विभाग के प्रकरण तथा प्री-लिटिगेशन प्रकरणों का अधिक से अधिक संख्याओं में निराकरण किया जाएगा।
इसी प्रकार नगर पालिका अधिनियम 1956 की धारा 162 व 163 तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 130, 131 तथा 132 में निहित शक्तियों को उपयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा सम्पत्ति कर अधिभार (सरचार्ज) जल उपभोक्ता प्रभार (सरचार्ज) में शर्तों के साथ छूट प्रदान की जाएगी। यह छूट उन निकायों में लागू नहीं होगी, जहां निर्वाचन की आचार संहिता प्रभावशील है।
छूट की शर्तें
सम्पत्ति कर के ऐसे बकाया प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत् तक की छूट दी जाएगी। जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 10 हजार रूपए तक बकाया होने पर 100 प्रतिशत् तक की छूट दी जाएगी। सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार से अधिक तथा एक लाख रूपए तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत् तक की छूट प्रदान की जाएगी। जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 10 हजार से अधिक तथा 50 हजार रूपए तक बकाया होने पर मात्र अधिभार की बकाया होने पर मात्र अधिभार में 75 प्रतिशत् की छूट प्रदान की जाएगी। सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि एक लाख रूपए से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत् तक की छूट प्रदान की जाएगी। जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत् की छूट प्रदान की जाएगी। यह छूट मात्र एक बार ही दी जाएगी। यह छूट वित्तीय वर्ष 2016-17 तक की बकाया राशि पर ही देय होगी। छूट उपरांत राशि अधिकतम दो किश्तों में जमा कराई जाएगी, जिनमें कम से कम 50 प्रतिशत् राशि लोक अदालत के दिन जमा कराई जाना अनिवार्य होगा। यह छूट मात्र वर्ष 2018 में आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के लिए मान्य होगी।
खण्डपीठ गठित
10 फरवरी को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के लिए जिला न्यायालय बैतूल, तहसील न्यायालय मुलताई, भैंसदेही, आमला एवं बैतूल के लिए 21 खण्डपीठों का गठन किया गया है

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