भावांतर भुगतान योजना के मामले में यू-टर्न

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सोनल सूर्यवंशी
भोपाल (साई)। चुनावी वर्ष में केंद्र से पैसा नहीं मिलने के कारण प्रदेश सरकार ने भावांतर भुगतान योजना के मामले में यू-टर्न ले लिया है।
सरकार ने चना, मसूर और सरसों को भावांतर से अलग कर दिया है। इनकी खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जायेगी। भावांतर में खरीदी करने पर 1800 करोड़ का बोझ आ रहा था। राज्य सरकार को उम्मीद थी कि आधा पैसा केंद्र सरकार देगी, लेकिन केंद्र ने इंकार कर दिया।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीते गुरुवार को केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह और वित्त मंत्री अरुण जेटली से दिल्ली में भावांतर योजना पर चर्चा की थी। इस दौरान केंद्र से 50 प्रतिशत राशि देने की माँग भी की, लेकिन केंद्र ने चना, मसूर और सरसों की खरीदी समर्थन मूल्य पर करने की सलाह दी।
सीएम ने दिल्ली से लौटने के बाद शुक्रवार को ये तीनों फसलें भावांतर से बाहर करने का ऐलान किया। जिन किसानों ने इनका भावांतर में रजिस्ट्रेशन कराया था, वे समर्थन मूल्य पर खरीदी में मान्य होंगे। रजिस्ट्रेशन 31 मार्च तक होंगे।

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