आदिवासियों के खिलाफ मामले वापस लेने का ऐलान

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चुनावी साल में सरकार ने आदिवासियों को बड़ी रहत देते हुए ऐलान किया है कि मध्य प्रदेश सरकार ने आदिवासियों के खिलाफ आपराधिक मामले वापस लिए जायेंगे। सरकार ने करीब 60 हजार आदिवासियों के खिलाफ दर्ज आपरीधिक मुकदमें वापस लेने का फैसला लिया है। जिला आदिवासी विकास समितियों ने केस वापसी की तैयारी भी शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान के निर्देश के बाद हर जिले में आदिवासियों पर दर्ज आपराधिक मुकदमों की पड़ताल शुरू कर दी गई है। केस वापसी के अलावा नक्सल इलाकों में पुलिस भर्ती में आदिवासियों को प्राथमिकता देने की बात भी कही गई है। प्रदेश में कुल जनसंख्या का 20 फीसदी आदिवासी हैं, इसमें 89 ब्लॉक आदिवासी बाहुल्य हैं।

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