बिजली कंपनी व् निगम मंडलों में नहीं होगा लागु 62 की उम्र का अध्यादेश 

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हर्षिता वंत्रप

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा सेवा निवृत्ति आयु सीमा में 60 से 62 वर्ष की बढ़ोतरी का लाभ बिजली कर्मचारी अधिकारी व् निगम मंडल कर्मचारियों को नहीं मिल पायेगा। ये आदेश केवल सरकारी कर्मचारियों पर ही लागु होता है। जिस वजह से प्रदेश के बिजली कर्मचारी अधिकारी व् निगम मंडल कर्मचारियों में मायूसी है। जिस पर ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव आईपीसी केसरी ने भी स्पष्ट करते हुए बताया है की अध्यादेश में कंपनी और निगमों का कोई उल्लेख नहीं है. बिजली कंपनियों में इस अध्यादेश के बाद सेवानिवृत्ति आयु सीमा बढ़ने पर विचार किया जायेगा। जानकारी के अनुसार पूर्व क्षेत्र विधुत वितरण कंपनी सहित तीनों वितरण कंपनियों और जनरेशन , ट्रांसमिशन , पावर मैनेजमेंट कंपनी में अगले दो वर्षो में लगभग दस हजार से भी ज्यादा कर्मचारी रिटायर होने वाले है। जिन्हे सरकार के इस आदेश का लाभ नहीं मिल सकेगा। किन्तु ऊर्जा विभाग चाहे तो सरकार के इस आदेश को आधार बना आदेश जारी कर सकता है। फ़िलहाल सरकार के ६२ के अध्यादेश से कहीं ख़ुशी तो कहीं ग़म बरक़रार नजरआता है। ये भी हो सकता है की आने वाले दिनों में जहाँ सरकार की सेवानिवृत्ति आयु में दो सालों की समय सीमा बढ़ा कर्मचारियों को खुश करने की कोशिश सरकार को ही भारी न पड़ जाये।
क्योकि अभी तो सविंदा और अध्यापको ने सरकार की नींद उड़ा रखी है। कहीं बेरोजगार युवक भर्ती न होने और कंपनी व् निगम कर्मचारी दो साल का एक्सटेंशन न मिलने से नाराज हो कर सड़कों पर ना आ जाये।

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