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ब्यूरो रिपोर्ट
मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के संवेदनशील नेतृत्व और माननीय मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा के मार्गदर्शन में दिव्यांगजनों के लिए राज्य निधि की व्यवस्था आरम्भ हो गई है।
आयुक्त दिव्यांगजन कार्यालय में पिछले छह माह से लगातार ऐसे दिव्यांगजनों के आवेदन प्राप्त हो रहे थे जो राज्य,देश और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी जन्मजात प्रतिभा के बल पर नाम रोशन करते रहे हैं लेकिन उनकी आर्थिक सहायता का कोई एकमेव व्यवस्थित मैकेनिज्म नही था।जिला और राजधानी के चक्कर लगाते रहते थे।
आयुक्त कार्यालय द्वारा इस साल फरवरी,मार्च में माननीय मंत्री नारायण सिंह जी से दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम एवं मप्र नियमों के प्रावधान अनुसार “राज्य दिव्यांगजन निधि”के निर्माण हेतु आग्रह किया गया था ताकि इस निधि के माध्यम से खेल,कला,संस्कृति, प्रशिक्षण,बीमारी सहायता जैसे मामलों में दिव्यांगजनों की सीधी आर्थिक सहायता सुनिश्चित हो।
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की प्रमुख सचिव #श्रीमती सोनाली पोंक्षे वायंगणकर आयुक्त श्री केजी तिवारी जी का भी विशेष रूप से हम आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने अतिशय संवेदनशीलता दिखाते हुए इस निधि के निर्माण और क्रियान्वयन का रोडमैप तैयार किया।
इस निधि के माध्यम से अब सहायक उपकरण रखरखाव के अलावा कोकिलियर इंप्लांट जैसे मामलों में 10 लाख तक की सहायता मिलेगी।आय सीमा भी 08 लाख रखी गई है ताकि सभी वास्तविक जरूरतमंद तक इसका फायदा पहुँच सके।
पदक
-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलों में स्वर्ण पदक विजेता को :
10 लाख
-रजत:07 लाख
-कांस्य:05 लाख
की राशि मिलेगी।
राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में
यही राशि क्रमशः:03,02,01 लाख रहेगी।
इन खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए खिलाडियों को राज्य स्तर पर #01 लाख,राष्ट्रीय स्तर पर 02 लाख एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर के लिए05 लाख की सहायता मप्र सरकार द्वारा दी जायेगी।यानी अब प्रतियोगिता में जाने के लिए भी सरकार व्यवस्था करेगी।
अंतरराष्ट्रीय सेमिनार ,कार्यशाला में शोध पत्र एवं भागीदारी ,शैक्षणिक तकनीकी उत्कृष्टता के लिए भी मप्र के दिव्यांगजनों को अधिकतम 05 लाख की आर्थिक सहायता इस निधि में रखी गई है।
मप्र के सभी पैरा खिलाडियों और संगीत,कला,संस्कृति के क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा से मप्र का नाम रोशन करने वाले दिव्यांगजनों को ओर से मप्र शासन का आभार जताया है ।
योजना का लाभ लेने के लिए विभागीय पोर्टल पर आवेदन करना होगा।
उपसंचालक/सँयुक्त संचालक सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी इसके लिए हर जिले में नोडल होंगे।






