
*विशेष लेख*
*भारत सेन*
अधिवक्ता, जिला न्यायालय बैतूल (मध्य प्रदेश) 9827306273
12 मई 2025 को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्ति महाबीर सिंह सिंधु ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के नए प्रावधानों की व्याख्या में एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। यह फैसला हजारों लंबित आपराधिक मामलों, विशेषकर चेक बाउंस के मामलों में राहत का नया मार्ग प्रशस्त करता है।
### *पुरानी व्यवस्था बनाम नई व्यवस्था*
*दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 251* में समन वाले मामलों में आरोपी के उपस्थित होने पर केवल यह व्यवस्था थी कि न्यायाधीश आरोपी को अपराध का विवरण बताएगा और उससे पूछेगा कि वह दोषी है या अपना बचाव प्रस्तुत करना चाहता है। *इस धारा में निराकरण (डिस्चार्ज) का कोई प्रावधान नहीं था।* पुरानी व्यवस्था में समन वाले मामलों में आरोपी को आरोप सूचना पढ़े जाने से पहले निराकरण नहीं किया जा सकता था। परिणामस्वरूप निराधार मुकदमों में भी आरोपी को पूरे मुकदमे का सामना करना पड़ता था, जिससे समय, धन और मानसिक कष्ट बढ़ जाता था।
*भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 274* ने इस कमी को पूरा कर दिया है। नई धारा 274 में पुरानी धारा 251 के प्रावधानों को बनाए रखते हुए एक महत्वपूर्ण उपबंध जोड़ा गया है:
> “यदि न्यायाधीश को आरोप निराधार प्रतीत होते हैं, तो वह लिखित रूप में कारण अंकित कर आरोपी को रिहा कर देगा और ऐसी रिहाई को *निराकरण* का प्रभाव प्राप्त होगा।”
यह नया उपबंध आरोपी को मुकदमे की सुनवाई शुरू होने से पहले ही राहत दिलाने का एक प्रभावी साधन प्रदान करता है।
### *इस फैसले की मुख्य बातें*
माननीय उच्च न्यायालय ने डॉ. मनजोत सिंह वारैच एवं अन्य बनाम राजिंदरपाल सिंह के मामले में स्पष्ट रूप से कहा कि:
* नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 274 का उपबंध *लाभकारी प्रक्रियात्मक प्रावधान* है।
* यह पुराने मामलों (2023 में दायर) पर भी लागू होता है, जहां अभी तक आरोप सूचना नहीं दी गई है।
* आरोपी के पहली बार उपस्थित होने पर, जब मामला आरोप सूचना के लिए नियत होता है, तब न्यायाधीश इस उपबंध के तहत निराकरण पर विचार कर सकता है।
* उच्च न्यायालय ने याचिकाएं खारिज कर याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिया कि वे पहले जिला न्यायालय में धारा 274 के तहत निराकरण का आवेदन दें।
### *व्यावहारिक महत्व*
यह फैसला चेक बाउंस संबंधी मुकदमों में विशेष रूप से उपयोगी सिद्ध होगा। अब अधिवक्ता प्रारंभिक चरण में ही मजबूत दलीलों के साथ निराकरण का आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं, यदि कोई कानूनी दायित्व नहीं है, चेक सुरक्षा के रूप में दिया गया था, या शिकायत गलत आधार पर दायर की गई है।
### *निष्कर्ष*
पहले दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 251 के अंतर्गत निराधार मामलों में भी आरोपी को पूरा मुकदमा झेलना पड़ता था, लेकिन नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 274 ने इस कमी को दूर कर न्याय को अधिक शीघ्र, उचित और संतुलित बना दिया है।
माननीय न्यायमूर्ति महाबीर सिंह सिंधु का यह निर्णय न केवल कानूनी इतिहास में महत्वपूर्ण है, बल्कि जिला न्यायालयों के अधिवक्ताओं और आम नागरिकों दोनों के लिए बड़ी राहत है। अब समय आ गया है कि हम सभी अधिवक्ता नागरिक सुरक्षा संहिता के इन नए प्रावधानों का पूरा उपयोग करें और अपने मुवक्किलों को प्रारंभिक चरण में ही न्याय दिलाएं।
*जय हिंद।*
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