
विशेष लेख* *भारत सेन* अधिवक्ता, जिला न्यायालय बैतूल (मध्य प्रदेश) 9827306273
ब्यूरो रिपोर्ट
पहली शादी के रहते दूसरी शादी शून्य: दूसरे पति के रिश्तेदारों पर IPC 498A के तहत केस नहीं चल सकता – बॉम्बे हाईकोर्ट
मुंबई: [बॉम्बे हाईकोर्ट] ने एक बेहद महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि यदि किसी महिला का पहला विवाह कानूनी रूप से अस्तित्व में है, तो उसके द्वारा की गई दूसरी शादी कानूनन मान्य नहीं होगी। ऐसी स्थिति में, दूसरे विवाह से जुड़े व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को “पति के रिश्तेदार” नहीं माना जा सकता और उनके खिलाफ IPC की धारा 498A (दहेज उत्पीड़न) के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।
यह ऐतिहासिक फैसला जस्टिस रंजीतसिन्हा राजा भोंसले की एकल पीठ ने SSD बनाम महाराष्ट्र राज्य (Criminal Writ Petition No. 2063 of 2017) मामले में सुनाया। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दूसरे पति की मां, भाई, बहनों और एक दोस्त के खिलाफ दर्ज FIR को पूरी तरह से रद्द (Quash) कर दिया है।
## 📌 क्या था पूरा मामला?
* पहली शादी का अस्तित्व: शिकायतकर्ता महिला का पहला विवाह वर्ष 2004 में हुआ था, जो कानूनी रूप से कभी समाप्त (तलाक) नहीं हुआ। [3]
* तथ्य छुपाकर दूसरी शादी: महिला ने वैवाहिक वेबसाइट (Matrimonial Website) पर खुद को अविवाहित बताकर साल 2015 में दूसरी शादी का दावा किया। [3]
* ₹25 लाख की मांग और FIR: महिला ने दोनों शादियों से जुड़े कानूनी मुकदमों को एक साथ चलाया और दूसरे पति के परिवार पर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए ₹25 लाख के गुजारे भत्ते (Alimony) का दबाव बनाया。
## ⚖️ हाईकोर्ट की महत्वपूर्ण टिप्पणियां
अदालत ने याचिकाकर्ताओं द्वारा [CrPC की धारा 482] (अब BNSS की धारा 528) के तहत दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए निम्नलिखित बिंदु रेखांकित किए:
1. कानूनी दर्जे का अभाव: जब तक पहली शादी कानूनी रूप से कायम है, तब तक दूसरी शादी ‘शून्य’ (Void) मानी जाएगी। इसलिए, दूसरे पुरुष के परिवार को धारा 498A के दायरे में आने वाले “ससुराल पक्ष” का कानूनी दर्जा नहीं मिल सकता।
2. कानून को हथियार न बनाएं: जस्टिस भोंसले ने अपने आदेश में कहा, “कल्याणकारी या सामाजिक सुरक्षा से जुड़े कानूनों का इस्तेमाल लोगों को डराने, परेशान करने या निजी दुश्मनी निकालने के हथियार के रूप में नहीं किया जा सकता।”
3. सुप्रीम कोर्ट के नज़ीर का हवाला: हाईकोर्ट ने कहकशां कौसर बनाम बिहार राज्य जैसे [सर्वोच्च न्यायालय के कई ऐतिहासिक फैसलों] का संदर्भ दिया। कोर्ट ने दोहराया कि बिना किसी विशिष्ट और सक्रिय भागीदारी के, वैवाहिक विवादों में पूरे परिवार को घसीटना आपराधिक न्याय प्रणाली का दुरुपयोग है।
## 💡 इस फैसले का कानूनी महत्व
यह निर्णय उन मामलों के लिए एक बड़ा नज़ीर (Precedent) बनेगा जहां बिना वैध विवाह के ही रिश्तेदारों पर गंभीर आपराधिक धाराएं लगा दी जाती हैं। कोर्ट ने साफ संदेश दिया है कि अदालतें वास्तविक पीड़ितों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन वे न्यायिक प्रक्रिया के किसी भी दुर्भावनापूर्ण इस्तेमाल की अनुमति नहीं
देंगी।



