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अधिवक्ता भारत सेन बैतूल
मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 (जिसमें 2018 और उसके बाद भी संशोधन हुए) के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के हितग्राहियों को मकान निर्माण के लिए रेत, गिट्टी और मुरम जैसे खनिज रॉयल्टी-मुक्त (निशुल्क) देने का प्रावधान कागजों पर जरूर है, लेकिन धरातल पर यह नियम पूरी तरह निष्क्रिय है। तकनीकी खामियों, ठेका प्रणाली और विभागीय समन्वय की कमी के कारण आज तक किसी भी गरीब हितग्राही को इस छूट का सीधा लाभ नहीं मिल सका है।
इस विसंगति के पीछे के मुख्य कारण और जमीनी हकीकत निम्नलिखित हैं:
1. नियमों में प्रावधान क्या है?
- रॉयल्टी से छूट : मध्यप्रदेश सरकार के नियमों के अनुसार, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण एवं शहरी) के तहत स्वीकृत मकानों के निर्माण के लिए स्थानीय खदानों से निकाली जाने वाली साधारण मिट्टी, रेत या पत्थर पर रॉयल्टी शुल्क नहीं लिया जाएगा।
- उद्देश्य : इसका मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों के आवास निर्माण की लागत को कम करना था ताकि उन्हें सस्ती निर्माण सामग्री मिल सके।
2. हितग्राहियों को लाभ न मिलने के मुख्य कारण
- खदानों का निजीकरण और ठेका प्रणाली : राज्य में लगभग सभी प्रमुख रेत और गिट्टी खदानें निजी ठेकेदारों को नीलाम की जा चुकी हैं। ठेकेदार व्यावसायिक दरों पर ही खनिज बेचते हैं। वे सरकारी योजना का हवाला देने पर भी बिना पैसे या बिना रॉयल्टी पर्ची (TP) के गाड़ी नहीं छोड़ते।
- पारगमन पास (TP) की अनिवार्यता : नियमों के अनुसार, बिना वैध ट्रांजिट पास (TP) के खनिज का परिवहन अवैध माना जाता है। सरकार ने हितग्राहियों के लिए ऐसी कोई विशेष ‘फ्री ऑनलाइन टीपी’ व्यवस्था या सॉफ्टवेयर तैयार नहीं किया, जिससे वे बिना रॉयल्टी चुकाए कानूनी रूप से खनिज अपने घर तक ला सकें।
- विभागीय समन्वय की कमी : खनिज साधन विभाग और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग (जो पीएम आवास संचालित करता है) के बीच मैदानी स्तर पर कोई ऐसा तंत्र नहीं है, जो हितग्राहियों को खदान से सीधे खनिज आवंटित करवा सके।
3. वर्तमान में हितग्राही क्या करने को मजबूर हैं?
- बाजार दर पर खरीदी : हितग्राहियों को मिलने वाली सरकारी सहायता राशि (जैसे ग्रामीण में ₹1.20 लाख) में से ही उन्हें बाजार से महंगे दामों पर रेत और गिट्टी खरीदनी पड़ रही है।
- अवैध परिवहन का जोखिम : यदि कोई हितग्राही ट्रैक्टर-ट्रॉली लेकर खुद स्थानीय स्तर पर सूखी नदी या नाले से रेत या मुरम लाने की कोशिश करता है, तो खनिज विभाग या पुलिस उसे अवैध उत्खनन/परिवहन के मामले में जब्त कर लेती है।
इस नियम का लाभ आम लोगों को तभी मिल सकता है जब सरकार जिला स्तर पर खनिज विभाग के माध्यम से पीएम आवास के हितग्राहियों के लिए एक विशेष कोटा या “फ्री डिजिटल रॉयल्टी पास” जारी करने की पारदर्शी व्यवस्था शुरू करे।
