ब्यूरो रिपोर्ट
भोपाल। मध्य प्रदेश के लोक शिक्षण संचालनालय ने राज्य में पीएमश्री योजना के अंतर्गत संचालित पीएमश्री विद्यालयों की प्री-प्राइमरी कक्षाओं के लिए आउटसोर्स पर महिला सहायिका (अंशकालीन) उपलब्ध कराने के संबंध में महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं। यह आदेश सत्र 2026-27 के लिए जारी किया गया है, जिसके तहत अगस्त 2026 से 30 अप्रैल 2027 तक की अवधि के लिए शाला प्रबंधन समिति (SMC) के माध्यम से इन नियुक्तियों को हरी झंडी दी गई है।
विभाग द्वारा जारी पत्र के अनुसार, महिला सहायिका (अंशकालीन) के चयन और सेवा शर्तों के लिए निम्नलिखित कड़े मापदंड तय किए गए हैं:
चयन के मुख्य मापदंड और शर्तें:
- आयु सीमा: आवेदिका की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए (आयु की गणना 1 जनवरी 2026 की स्थिति में की जाएगी)।
- शैक्षणिक योग्यता: किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं (हायर सेकण्ड्री) कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
- मानदेय: नियुक्त होने वाली महिला सहायिकाओं को ₹8,000 प्रति माह का मानदेय दिया जाएगा।
- स्थानीय निवासी: आवेदिका संबंधित ग्राम या नगरीय क्षेत्र के वार्ड की स्थायी निवासी होनी चाहिए। विवाहित होने की स्थिति में पति का संबंधित क्षेत्र का स्थायी निवासी होना आवश्यक है।
- कार्यकाल: यह नियुक्ति अस्थायी और अंशकालीन होगी, जो केवल अगस्त 2026 से 30 अप्रैल 2027 तक की समयावधि के लिए मान्य होगी।
- पुलिस वेरिफिकेशन: नियुक्ति से पहले सभी महिला अभ्यर्थियों का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य रूप से कराया जाएगा।
- प्राथमिकता: पिछले वर्ष कार्यरत रहीं महिला सहायिकाओं को इस नए सत्र में उसी विद्यालय में कार्य करने हेतु पहली प्राथमिकता दी जाएगी।
छुट्टी और कार्य दायित्व:
- अवकाश: महिला सहायिकाओं को प्रत्येक माह में केवल 1 आकस्मिक अवकाश (CL) की पात्रता होगी।
- मुख्य जिम्मेदारियां: सहायिकाओं को अकादमिक गतिविधियों में शिक्षकों की सहायता करनी होगी। शिक्षकों की अनुपस्थिति में कक्षाओं का संचालन संभालना, बच्चों को प्रतिदिन समय पर स्कूल लाना-ले जाना, मध्यान्ह भोजन के दौरान विद्यार्थियों का सहयोग करना और छोटे बच्चों की साफ-सफाई व स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना उनके मुख्य दायित्वों में शामिल हैं।
मॉनिटरिंग और भुगतान की प्रक्रिया:
- हाजिरी और भुगतान: महिला सहायिकाओं की उपस्थिति रोजाना प्राचार्य या प्रधानाध्यापक द्वारा ‘विमर्श पोर्टल’ पर दर्ज की जाएगी। हर महीने की 5 तारीख तक उपस्थिति पत्रक एकत्र कर 10 तारीख तक उनके खातों में मानदेय की राशि जमा कराई जाएगी।
- हटाने का प्रावधान: शाला प्रबंधन समिति (SMC) द्वारा कार्य की नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी। यदि किसी सहायिका के काम के प्रति विद्यालय द्वारा नकारात्मक सुझाव या फीडबैक दिया जाता है, तो उन्हें तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त (हटा) कर दिया जाएगा।
यह कदम प्रदेश के पीएमश्री स्कूलों में प्री-प्राइमरी स्तर पर बच्चों की देखभाल और शुरुआती शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
