
ग्राम रोजगार सहायकों gram rojgar sahayak की ऐतिहासिक जीत: ट्रांसफर होने पर सरकार को देना होगा रूम रेंट और अलाउंस, हाई कोर्ट ने नीति बनाने के लिए दिया 6 महीने का समय
जबलपुर/सारणी। मध्य प्रदेश के हजारों ग्राम रोजगार सहायकों (GRS) के हक में माननीय हाई कोर्ट जबलपुर से एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला आया है। न्यायमूर्ति विशाल धगत की एकल पीठ ने संविदा पर कार्यरत रोजगार सहायकों की सेवा सुरक्षा और आर्थिक हितों की रक्षा करते हुए राज्य सरकार को बेहद कड़े निर्देश जारी किए हैं।
अदालत ने अपने फैसले में साफ कर दिया है कि यदि प्रशासनिक आवश्यकताओं के चलते किसी ग्राम रोजगार सहायक का ट्रांसफर किया जाता है, तो सरकार उन्हें वित्तीय नुकसान में नहीं छोड़ सकती। ट्रांसफर की स्थिति में सरकार को कर्मचारियों को ट्रांसफर अलाउंस (टीए/डीए) और हाउस रेंट अलाउंस (रूम रेंट) दोनों का अनिवार्य रूप से भुगतान करना होगा।
आदेश की सबसे बड़ी बातें: रूम रेंट और ट्रांसफर अलाउंस हुआ अनिवार्य
माननीय जस्टिस विशाल धगत ने याचिका संख्या WP-28473-2025 (अमित कुमार मिश्रा एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य) की सुनवाई के बाद जारी अपने 21 पन्नों के विस्तृत आदेश के पैरा 36 और 37 में स्पष्ट रूप से ‘परमादेश’ (Writ of Mandamus) जारी करते हुए निम्नलिखित निर्देश दिए हैं:
- स्थानांतरण भत्ता (Transfer Allowance): कोर्ट ने कहा कि जब किसी रोजगार सहायक को प्रशासनिक अनिवार्यता के कारण अपनी पंचायत से दूर ट्रांसफर किया जाता है और उसे अपना सामान व निवास स्थान दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ता है, तो राज्य सरकार उन्हें एकमुश्त ट्रांसफर अलाउंस देने से केवल इस आधार पर मना नहीं कर सकती कि वे एक नए संविदा अनुबंध में प्रवेश करेंगे।
- मकान किराया भत्ता (House Rent Allowance / रूम रेंट): न्यायालय ने मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद के कमिश्नर को आदेश दिया है कि दूरस्थ पंचायतों में ट्रांसफर होने वाले रोजगार सहायकों को रूम रेंट (मकान किराया भत्ता) और ट्रांसफर अलाउंस देने के लिए तत्काल उचित वित्तीय नियम व प्रावधान बनाए जाएं।
- 6 महीने के भीतर नीति बनाने का अल्टीमेटम: माननीय हाई कोर्ट ने इस संबंध में स्पष्ट वित्तीय और प्रशासनिक पॉलिसी तैयार करने के लिए मध्य प्रदेश शासन और संबंधित विभाग को 6 महीने की समय सीमा दी है।
कोर्ट रूम लाइव: रोजगार सहायकों के वेतन, छुट्टियों और ‘सहायक सचिव’ के दर्जे का भी हुआ जिक्र gram rojgar sahayak
इस ऐतिहासिक सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री गोपेश तिवारी ने कोर्ट के समक्ष रोजगार सहायकों की सेवा शर्तों और उनके महत्वपूर्ण योगदान का पूरा ब्यौरा पेश किया, जो अब कोर्ट के आधिकारिक रिकॉर्ड (पेज नंबर 2) का हिस्सा बन चुका है:
- 9 हजार से 18 हजार का सफर: अदालत को बताया गया कि साल 2017 से रोजगार सहायकों को मात्र 9,000 रुपये प्रति माह का नियत वेतन मिलता था, जिसे शासन ने बाद में बढ़ाकर 18,000 रुपये प्रति माह किया है।
- पूर्णकालिक ‘सहायक सचिव’: साल 2012 और 2013 के सरकारी सर्कुलर का हवाला देते हुए कोर्ट को बताया गया कि रोजगार सहायकों को ‘सहायक सचिव’ का दर्जा प्राप्त है। वे ग्राम पंचायतों में कोई पार्ट-टाइम कर्मचारी नहीं हैं, बल्कि सचिव की अनुपस्थिति में आपातकालीन स्थिति में सचिव का पूरा प्रभार भी संभालते हैं।
- छुट्टियों का विधिक अधिकार: संविदा पर होने के बावजूद रोजगार सहायक 13 दिन की आकस्मिक छुट्टी (Casual Leave), 15 दिन की मेडिकल लीव (Medical Leave) और महिला कर्मचारी मातृत्व अवकाश (Maternity Leave) के पूर्ण हकदार हैं।
- अन्य राज्यों का उदाहरण: दलील में यह भी विशेष रूप से रेखांकित किया गया कि राजस्थान जैसे अन्य राज्यों में ग्राम रोजगार सहायकों को सिविल पदों पर नियमित (Regularize) किया जा चुका है।
याचिका आंशिक रूप से मंजूर, गाइडलाइन के कुछ क्लॉज वैध
अदालत ने ग्राम रोजगार सहायक मार्गदर्शिका-2025 के क्लॉज 8.1, 8.2 और 8.3 (जो जिले के भीतर प्रशासनिक आधार पर ट्रांसफर की अनुमति देते हैं) को असंवैधानिक या दुर्भावनापूर्ण नहीं माना है और उन्हें बरकरार रखा है। यानी शासन प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिले के भीतर ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन अब ट्रांसफर की स्थिति में कर्मचारी को आर्थिक नुकसान से बचाने के लिए रूम रेंट और भत्ते देना अनिवार्य होगा। वहीं, कोर्ट ने मार्गदर्शिका के क्लॉज 8.7 को रोजगार सहायकों के कानूनी अधिकारों का उल्लंघन पाया है।
इस ऐतिहासिक और पुख्ता विधिक आदेश के सामने आने के बाद बैतूल, सारणी सहित पूरे मध्य प्रदेश के रोजगार सहायकों और कर्मचारी संगठनों में भारी उत्साह का माहौल है। कर्मचारियों ने इसे अपनी बड़ी विधिक जीत बताते हुए न्यायपालिका के प्रति आभार व्यक्त किया है।
gram rojgar sahayak




