बैतूल: वैध रॉयल्टी (e-TP) के बावजूद डम्पर मालिक पर करोड़ों के जुर्माने की गाज; 10% अग्रिम राशि की शर्त बनी न्याय की राह में सबसे बड़ी बाधा
बैतूल। मध्य प्रदेश राज्य सरकार के खनिज नियमों में किए गए संशोधन और राजस्व न्यायालयों की कार्यप्रणाली ने एक निर्दोष वाहन स्वामी को न्याय के लिए दर-दर भटकने पर मजबूर कर दिया है। बैतूल जिले के हमीदपुर/हमलापुर क्षेत्र से जुड़े एक खनिज प्रकरण में वैध ई-ट्रांजिट पास (e-TP) होने के बावजूद डम्पर स्वामी अजय बर्डे को अवैध उत्खनन व परिवहन के मामले में दोषी ठहरा दिया गया है। अब करोड़ों रुपये की प्रस्तावित शास्ति के विरुद्ध अपील करने के लिए 10 प्रतिशत अग्रिम राशि (Pre-deposit) जमा करने की अनिवार्य शर्त पीड़ित के लिए किसी सजा से कम नहीं रह गई है। इस पूरे मामले पर जिला न्यायालय बैतूल के वरिष्ठ अधिवक्ता भारत सेन ने कड़ा रुख अपनाते हुए इसे विधि, न्याय और मानवाधिकारों का सीधा उल्लंघन बताया है।
क्या है पूरा घटनाक्रम?
यह मामला 14 जून 2025 की शाम का है। बैतूल निवासी डम्पर स्वामी अजय बर्डे का वाहन (क्रमांक MP 05 G 6638), जिसे चालक रमेश पवार चला रहा था, ग्राम खण्डारा से वैध रॉयल्टी ई-टीपी (e-TP) के माध्यम से मुरुम भरकर हमलापुर होते हुए अपने गंतव्य चिचोली जा रहा था। शाम करीब 7:15 बजे हमलापुर के समीप एसडीएम के गनमैन पुनीत अवस्थी और अन्य सिपाहियों ने चलती सड़क पर डम्पर को रोक लिया। चालक द्वारा वैध ई-टीपी रसीद (जो रात 8:48 बजे तक वैध थी) दिखाने के बावजूद वाहन को जबरदस्ती थाना गंज बैतूल ले जाकर खड़ा कर दिया गया।
इसी दिन हमलापुर स्थित सरकारी भूमि (खसरा नंबर 93) में तालाब गहरीकरण कार्य के दौरान पोकलेन और जेसीबी मशीनों से कथित अवैध उत्खनन की जांच चल रही थी। राजस्व और खनिज अधिकारियों ने बिना किसी ठोस साक्ष्य के सड़क से पकड़े गए अजय बर्डे के डम्पर को भी इस 5518 घनमीटर अवैध उत्खनन के प्रकरण (प्रकरण क्र. 0031/अ-67/2025-26) में जोड़ दिया, जिसमें नियम 2022 के तहत ₹50,77,500/- प्रशमन और ₹1,01,55,000/- की भारी-भरकम शास्ति प्रस्तावित की गई।
सरकारी गवाहों ने स्वीकारी सच्चाई, फिर भी हुई दोषसिद्धि
न्यायालय अपर कलेक्टर बैतूल में विचारण के दौरान स्वयं शासन के प्रमुख गवाहों ने बचाव पक्ष के तथ्यों की पुष्टि की। खनिज निरीक्षक वीरेन्द्र कुमार वशिष्ठ (शासकीय साक्षी क्र.-4) और खनि सर्वेयर नरेश भूमरकर (साक्षी क्र.-1) ने प्रतिपरीक्षण में स्पष्ट स्वीकार किया कि डम्पर को उत्खनन स्थल पर नहीं देखा गया था और उसका जप्तीनामा थाने में बनाया गया। इतना ही नहीं, खनिज निरीक्षक ने यह भी माना कि डम्पर मालिक द्वारा प्रस्तुत ई-टीपी जांच में पूरी तरह सही पाई गई है। इसके अलावा, बचाव पक्ष ने माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय (ग्वालियर खंडपीठ) की डिवीजन बेंच का बाध्यकारी फैसला (सुरेन्द्र कुमार शिवहरे विरुद्ध म.प्र. शासन, WP No. 11693/2020) भी प्रस्तुत किया, जो स्पष्ट करता है कि वैध ई-टीपी होने पर ट्रांसपोर्टर को दंडित नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद राजस्व न्यायालय ने साक्ष्यों और उच्च न्यायालय के न्यायदृष्टांत को दरकिनार करते हुए अजय बर्डे को दोषसिद्ध कर दिया।
अधिवक्ता भारत सेन ने उठाए विधि, न्याय और मानवाधिकार के गंभीर सवाल
इस अन्यायपूर्ण आदेश और राज्य सरकार के खनिज नियमों पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए जिला न्यायालय बैतूल के खनिज अपराध के विशेषज्ञ अधिवक्ता भारत सेन ने कहा:
“यह मामला न्यायिक सिद्धांतों के पतन का जीवंत उदाहरण है। जब स्वयं खनिज निरीक्षक न्यायालय में स्वीकार कर रहा है कि ई-टीपी वैध है और वाहन खदान से नहीं बल्कि सड़क से पकड़ा गया है, तो राजस्व न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि करना उसके वैधानिक दायित्वों की सीधी अवहेलना है। राजस्व न्यायालय प्रशासनिक दबाव में काम करने के बजाय अर्ध-न्यायिक (Quasi-Judicial) संस्था के रूप में अपने संवैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन करें और उच्च न्यायालय के फैसलों का सम्मान करें।”
केंद्रीय अधिनियम का उल्लंघन है 10% की शर्त:
अधिवक्ता भारत सेन ने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बनाए गए खनिज नियमों की वैधानिकता को चुनौती देते हुए कहा कि राज्य सरकार ने म.प्र. गौण खनिज नियम, 1996 (नियम 60(5)) और नियम 2022 के तहत अपील करने के लिए अर्थदंड की 10 प्रतिशत राशि जमा करने की जो अनिवार्य शर्त जोड़ी है, वह मूल केंद्रीय कानून खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 21(5) एवं धारा 23(सी) की मूल भावना के बिल्कुल विपरीत है। केंद्रीय अधिनियम राज्य सरकारों को अवैध खनन रोकने के लिए नियम बनाने की शक्ति देता है, न कि आम नागरिक से उसके अपील करने के मौलिक और वैधानिक अधिकार को छीनने की।
सरकार से 10% की दमनकारी शर्त हटाने की मांग
खनिज अपराध के विशेषज्ञ अधिवक्ता भारत सेन ने कहा कि अजय बर्डे जैसे मध्यमवर्गीय डम्पर मालिक के लिए ₹1.01 करोड़ की गलत शास्ति का 10 प्रतिशत (यानी ₹10 लाख से अधिक) जमा करना आर्थिक रूप से असंभव है। यह प्रावधान एक निर्दोष व्यक्ति को बिना सुने ही सजा भुगतने पर मजबूर करता है, जो सीधे तौर पर संविधान के अनुच्छेद 14 व 21 और मानवाधिकारों का हनन है। उन्होंने राज्य सरकार से मांग की है कि खनिज नियमों से 10 प्रतिशत अग्रिम जमा राशि की इस दमनकारी शर्त को तत्काल हटाया जाए, ताकि गरीब और मध्यमवर्गीय वाहन मालिकों एवं किसानों को न्याय के दरवाजे पर ही दम न तोड़ना पड़े।
