अधिवक्ता भारत सेन
बैतूल। मध्य प्रदेश में खनिज अपराधों के विचारण और जब्त वाहनों को मुक्त (सुपुर्दगी) करने की व्यवस्था ने एक गंभीर संवैधानिक संकट खड़ा कर दिया है। देश की सर्वोच्च अदालत (Supreme Court) का स्पष्ट सिद्धांत है कि यदि किसी राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियम मूल केंद्रीय अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत जाते हैं या उनका हनन करते हैं, तो ऐसे नियम प्रारंभ से ही शून्य (Null and Void / Ultra Vires) होते हैं। इसके बावजूद मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बनाए गए खनिज नियमों की आड़ में राजस्व न्यायालय न केवल खनिज अपराधों का विचारण कर रहे हैं, बल्कि वाहनों को अंतरिम अभिरक्षा में छोड़ने के लिए भारी-भरकम रकम जमा करने की ऐसी शर्तें थोप रहे हैं, जिससे निर्दोष लोगों के वाहन पुलिस थानों में खड़े-खड़े कबाड़ बन रहे हैं।
बैतूल जिले के बहुचर्चित हमलापुर खनिज प्रकरण (प्रकरण क्र. 0031/अ-67/2025-26) ने इस पूरी व्यवस्था की विसंगतियों को बेनकाब कर दिया है। इस मामले में डम्पर स्वामी अजय बर्डे (अनावेदक क्र. 3), डम्पर चालक रमेश पवार (अनावेदक क्र. 4) सहित अन्य अनावेदकगणों—मनोज भार्गव (अनावेदक क्र. 1), सुमित उर्फ गोलू (अनावेदक क्र. 2) एवं अन्य के विरुद्ध ₹1,01,55,000/- की शास्ति से जुड़ा प्रकरण दर्ज किया गया। हैरानी की बात यह है कि अजय बर्डे के पास वैध रॉयल्टी ई-टीपी (e-TP) होने और स्वयं खनिज निरीक्षक द्वारा न्यायालय में ई-टीपी को सही स्वीकार करने के बावजूद, अपर कलेक्टर बैतूल ने साक्ष्यों और म.प्र. उच्च न्यायालय के बाध्यकारी फैसले को दरकिनार कर उन्हें दोषसिद्ध कर दिया।
इस पूरे विषय पर विधि, न्याय और मानवाधिकार के बुनियादी सवाल उठाते हुए जिला न्यायालय बैतूल के अधिवक्ता भारत सेन का विशेष आलेख:
अधिनियम बनाम नियम: संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन और न्याय की हत्या
(लेखक: भारत सेन, अधिवक्ता, जिला न्यायालय बैतूल)
भारत के संविधान में विधायी शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। संसद द्वारा पारित खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (MMDR Act) की धारा 3(hc), धारा 21(4A), धारा 22, धारा 30B और धारा 30C का सूक्ष्म अवलोकन करने पर यह दूध की तरह साफ हो जाता है कि खनिज अपराधों के विचारण (Trial), दोषसिद्धि और जब्त की गई संपत्ति (वाहन या मशीनरी) को राजसात या अंतरिम अभिरक्षा में मुक्त करने का क्षेत्राधिकार केवल दांडिक एवं विशेष न्यायालयों (Criminal / Special Courts) को प्राप्त है।
केंद्रीय अधिनियम की धारा 21(5) में राज्य सरकार की भूमिका अत्यंत संक्षिप्त है, जो केवल अवैध रूप से निकाले गए खनिज के मूल्य या रॉयल्टी की वसूली तक सीमित है। वहीं धारा 23(सी) राज्य सरकार को केवल केंद्रीय अधिनियम के दायरे में रहकर अवैध खनन रोकने हेतु नियम बनाने की शक्ति देती है। लेकिन मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने इन संवैधानिक सीमाओं को लांघते हुए म.प्र. गौण खनिज नियम, 1996 और नियम 2022 के माध्यम से वे सारी दांडिक शक्तियां राजस्व अधिकारियों (कलेक्टर व अपर कलेक्टर) को सौंप दीं, जो केवल न्यायिक मजिस्ट्रेट या सेशन न्यायालय के पास होनी चाहिए थीं।
1. संपत्ति की सुपुर्दगी के नाम पर आर्थिक शोषण:
केंद्रीय अधिनियम और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (पूर्व में दंड प्रक्रिया संहिता) के तहत जब कोई वाहन किसी अपराध में जब्त होता है, तो विचारण न्यायालय (दांडिक अदालत) बिना किसी अनुचित आर्थिक बोझ के, केवल सुपुर्दगीनामा और जमानत के आधार पर वाहन को उसके मालिक की अंतरिम अभिरक्षा में सौंप देती है, ताकि संपत्ति नष्ट न हो। परंतु मप्र सरकार के खनिज नियमों ने यह अधिकार राजस्व न्यायालयों को दे दिया है। राजस्व न्यायालय वाहन या मशीन को अंतरिम अभिरक्षा में छोड़ने के लिए भारी-भरकम बैंक गारंटी या जुर्माने की मोटी रकम जमा करने की शर्त रखते हैं। एक मध्यमवर्गीय वाहन मालिक या किसान इतनी बड़ी राशि कहां से लाएगा? परिणामस्वरूप, वैध दस्तावेज होने के बावजूद अजय बर्डे जैसे पीड़ितों के वाहन पुलिस थानों में खुले आसमान के नीचे खड़े-खड़े कबाड़ में तब्दील हो रहे हैं।
2. 10% अग्रिम राशि की शर्त और मानवाधिकारों का हनन:
अपर कलेक्टर बैतूल के आदेश के विरुद्ध यदि पीड़ित व्यक्ति संभागायुक्त के समक्ष अपील करना चाहे, तो मप्र सरकार के नियमों के तहत उसे पहले अर्थदंड की 10 प्रतिशत राशि जमा करना अनिवार्य है। ₹1.01 करोड़ की गलत शास्ति का 10 प्रतिशत (यानी ₹10 लाख से अधिक) जमा करना किसी भी आम नागरिक के लिए असंभव है। न्याय का प्राकृतिक सिद्धांत कहता है कि अपील का अधिकार हर नागरिक का मौलिक और मानवाधिकार है। ऐसी अव्यावहारिक शर्तें लगाकर राज्य सरकार ने गरीब और निर्दोष नागरिकों के लिए न्याय के दरवाजे बंद कर दिए हैं।
3. राजस्व न्यायालयों का वैधानिक दायित्व:
राजस्व न्यायालयों को यह समझना होगा कि वे प्रशासनिक वसूली एजेंट नहीं, बल्कि अर्ध-न्यायिक (Quasi-Judicial) संस्थाएं हैं। जब स्वयं खनिज निरीक्षक गवाही दे रहा है कि ई-टीपी सही है और वाहन खदान से नहीं बल्कि सड़क से पकड़ा गया है, और माननीय उच्च न्यायालय (सुरेन्द्र कुमार शिवहरे प्रकरण) का स्पष्ट न्यायदृष्टांत सामने रखा गया है, तब भी दोषसिद्ध करना कानून के शासन (Rule of Law) का सीधा अपमान है।
निष्कर्ष एवं मांग:
माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्थापित विधि सिद्धांतों के आलोक में मध्य प्रदेश के वे सभी खनिज नियम, जो केंद्रीय अधिनियम 1957 की धारा 21(4A), 21(5), 22 और 23(सी) का अतिक्रमण करते हैं, असंवैधानिक और शून्य घोषित होने योग्य हैं। राज्य सरकार को तत्काल इन नियमों की समीक्षा करनी चाहिए, अपील के लिए 10% राशि जमा करने की दमनकारी शर्त को समाप्त करना चाहिए और जब्त वाहनों को दांडिक न्यायालयों के माध्यम से बिना किसी आर्थिक शोषण के मुक्त करने की व्यवस्था बहाल करनी चाहिए, ताकि थानों में सड़ रही राष्ट्रीय संपत्ति और नागरिकों के मानवाधिकारों की रक्षा हो सके।
