भोपाल। मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों और निगम-मंडलों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों को शासन के स्पष्ट आदेश के बावजूद अब तक बोनस का भुगतान नहीं किया गया है। इस मामले को लेकर मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम कर्मचारी महासंघ ने कड़ा रुख अपनाते हुए आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग भोपाल को पत्र लिखकर तत्काल बोनस भुगतान सुनिश्चित करने की मांग की है।
क्या है पूरा मामला?
- श्रम विभाग के आदेश की अवहेलना: श्रमायुक्त कार्यालय (इंदौर) ने 23 अक्टूबर 2026 को एक पत्र जारी कर प्रदेश के निगम-मंडलों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों को श्रम अधिनियमों के तहत बोनस और अन्य सुविधाएं देने के निर्देश दिए थे। इसके पालन में जिलों के श्रम पदाधिकारियों ने भी पत्र जारी किए, लेकिन किसी भी निकाय में आउटसोर्स एजेंसियों ने कर्मचारियों को बोनस नहीं दिया।
- सभी वर्गों को बोनस देने की मांग: महासंघ के प्रदेश महामंत्री हरिओम कुशवाहा ने पत्र में मांग की है कि प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में कार्यरत आउटसोर्स, दैनिक वेतन भोगी, विनियमित और नियमित कर्मचारियों को बोनस एक्ट के तहत प्रति वर्ष बोनस प्रदान किया जाए।
- निगरानी की आवश्यकता: कर्मचारी महासंघ का कहना है कि आउटसोर्स एजेंसियों का यह रवैया श्रम विभाग के आदेशों की खुली अवहेलना है। उच्च अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शासन से जारी होने वाले आदेशों का जमीनी स्तर पर आउटसोर्स एजेंसियों और स्थानीय अधिकारियों द्वारा समय पर पालन हो।
