
भोपाल। मध्य प्रदेश के सरकारी विभागों में स्वीकृत नियमित पदों के विरुद्ध कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी पर बड़ा संकट खड़ा हो गया है। राज्य शासन ने इन पदों पर आउटसोर्सिंग के जरिए की गई नियुक्तियों को 31 मार्च 2027 तक चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के सख्त निर्देश जारी किए हैं। इस आदेश के बाद प्रदेश के करीब ढाई लाख आउटसोर्स कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है।
आदेश के मुख्य बिंदु और दायरे
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा जारी पत्र के अनुसार, सीमित अवधि के लिए रिक्त नियमित पदों पर रखे गए आउटसोर्स कर्मियों को मार्च 2027 तक हटाया जाएगा और विभागों को इसकी रिपोर्ट शासन को देनी होगी। हालांकि, चतुर्थ श्रेणी (जैसे सफाई, सुरक्षा और वाहन चालक) के कर्मचारियों को इससे राहत दी गई है, लेकिन भविष्य में बिना अनुमति नई भर्ती पर रोक रहेगी। वहीं, डाटा एंट्री और कंप्यूटर ऑपरेटर जैसे तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों की छंटनी होना तय माना जा रहा है।
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा जारी पत्र के अनुसार, सीमित अवधि के लिए रिक्त नियमित पदों पर रखे गए आउटसोर्स कर्मियों को मार्च 2027 तक हटाया जाएगा और विभागों को इसकी रिपोर्ट शासन को देनी होगी। हालांकि, चतुर्थ श्रेणी (जैसे सफाई, सुरक्षा और वाहन चालक) के कर्मचारियों को इससे राहत दी गई है, लेकिन भविष्य में बिना अनुमति नई भर्ती पर रोक रहेगी। वहीं, डाटा एंट्री और कंप्यूटर ऑपरेटर जैसे तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों की छंटनी होना तय माना जा रहा है।
नियमित पदों पर भर्ती और कड़े नियम
आउटसोर्स सेवाएं समाप्त होने के बाद रिक्त नियमित पदों पर सीधी भर्ती होगी, जिसके लिए 18 नवंबर 2024 के परिपत्र का पालन करना होगा। यदि कोई विभाग 31 मार्च 2027 के बाद भी आउटसोर्स कर्मियों को जारी रखता है, तो संबंधित श्रेणी के स्वीकृत सरकारी पद को स्थायी रूप से खत्म मान लिया जाएगा।
आउटसोर्स सेवाएं समाप्त होने के बाद रिक्त नियमित पदों पर सीधी भर्ती होगी, जिसके लिए 18 नवंबर 2024 के परिपत्र का पालन करना होगा। यदि कोई विभाग 31 मार्च 2027 के बाद भी आउटसोर्स कर्मियों को जारी रखता है, तो संबंधित श्रेणी के स्वीकृत सरकारी पद को स्थायी रूप से खत्म मान लिया जाएगा।
कर्मचारियों में रोष और मांगें
बिजली, नगरीय निकाय, स्वास्थ्य और शिक्षा समेत विभिन्न विभागों के लगभग 2.5 लाख से अधिक कर्मियों के सामने बेरोजगारी का संकट उत्पन्न हो गया है। कई कर्मी आयु सीमा पार कर चुके हैं और कर्मचारी संगठनों ने अनुभव के आधार पर विभागीय परीक्षा लेकर नियमित करने की मांग उठाई है।
बिजली, नगरीय निकाय, स्वास्थ्य और शिक्षा समेत विभिन्न विभागों के लगभग 2.5 लाख से अधिक कर्मियों के सामने बेरोजगारी का संकट उत्पन्न हो गया है। कई कर्मी आयु सीमा पार कर चुके हैं और कर्मचारी संगठनों ने अनुभव के आधार पर विभागीय परीक्षा लेकर नियमित करने की मांग उठाई है।





