वरिष्ठ अधिवक्ता भरत सेन
सीजेएम कोर्ट बैतूल से चैक बांउस का आरोपी रंजीत राठौर दोषमुक्त।
दस्तावेजो पर आधारित बचाव से परिवाद पत्र विफल साबित हुआ।
बैतूल। मप्र राज्य। मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी बैतूल श्रीमती संगीता भारती राठौर ने महत्वपूर्ण फैसले में चैक बांउस के आरोपी को धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 के अभियोग से दोष मुक्त कर दिया हैं। चैक पर आरोपी के हस्ताक्षर थें, मांग सूचना पत्र का जवाब आरोपी ने नहीं दिया था लेकिन आरोपी ने दस्तावेजो पर आधारित बचाव सफलता पूर्वक किया था।
न्यायालय में दाखिल चैक बांउस कानून का प्रकरण क्र0 425/2025 इस प्रकार हैं कि परिवादी शेख सज्जू पिता शेख सकील निवासी आजाद वार्ड कोठी बाजार बैतूल और आरोपी रंजीत राठौर निवासी चन्द्रशेखर वार्ड बैतूल पार्टरशिप में काम करते हैं। पार्टरशिप के व्यवसाय में किसी अरूण पवांर को धनराशि 06 लाख रू0 अदा करना था। आरोपी को अपने अंश का 03 लाख 50 हजार रू0 अदा करना था जिसे परिवादी ने स्वयं का अंश और आरोपी के अंश की राशि अरूण पवांर को अदा कर दी थी। आरोपी ने 03 लाख 50 हजार रू0 का एचडीएफसी बैक का चैक क्र0 000005 दिनांक 15.05.2019 को परिवादी को भुगतान के लिए जारी किया था जो कि खाता में पैसा कम होने के कारण बाउंस हो गया था। परिवादी ने चैक अनादरण की सूचना देते हुए चैक राशि की मांग का सूचना पत्र आरोपी को भेजा था जिसका आरोपी ने कोई जवाब नहीं दिया और चेक राशि नियत समय सीमा के भीतर अदा नहीं करी थी। परिवादी ने अदालत में धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 का परिवाद पत्र अदालत में पेश किया।
जिला न्यायालय बैतूल के अधिवक्ता भारत सेन ने आरोपी की ओर से पैरवी करते हुए दस्तावेजी सबूत पेश किए।
विचारण न्यायालय ने दोनो पक्षों को सुनने के बाद यहा पाया कि परिवादी अपना परिवाद पत्र संदेह से परे प्रमाणित करने में विफल रहा हैं। परिवादी विधिमान्य ऋण का अस्तित्व साबित करने में विफल रहा हैं जबकि आरोपी ने धारा 118 एवं 139 का खंडन दस्तावेजी साक्ष्य के माध्यम से किया हैं। परिवादी ने चैक के अतिरिक्त कोई अन्य दस्तावेज परिवाद के समर्थन में पेश नहीं किए थें। केवल चैक धारक होने से ऋण या दायित्व का अस्तित्व साबित नहीं हो जाता हैं। चैक बांउस कानून में उपलब्ध उपधारणांए परिवादी के पक्ष में होती हैं लेकिन केवल उपधारणाओं के आधार पर दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता हैं और उपधारणाओ का गलत लाभ नहीं दिया जा सकता हैं। न्यायालय का संदेश स्पष्ट हैं कि आरोपी का केवल ऋण या दायित्व से केवल इंकार करना पर्याप्त नहीं हैं बल्कि आरोपी को अपने बचाव में कोई तो दस्तावेज पेश करना आवश्यक हैं जिस पर अदालत अपना विश्वास व्यक्त कर सकें। न्यायालय ने आरोपी रंणजीत राठौर को 03 लाख 50 हजार रू0 के चैक अनादरण के अपराध के अभियोग से दोषमुक्त कर दिया।
