*मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी प्रबंधन के श्रमिक समस्याओं के निराकरण हेतु मध्य प्रदेश संविदा एवं ठेका श्रमिक कर्मचारी संघ इंटक की बैठक कंपनी मुख्यालय इंदौर में संपन्न हुए*
*संस्थापक परम श्रद्धेय स्व श्री एल के दुबे जी के विचारधाराओं पर चल कर श्रमिक हित में संगठन निरंतर प्रयत्नरत
आज दिनांक 13.11.26 दोपहर 12 बजे मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमि. के श्रीमान प्रकाश सिंह चौहान जी, मुख्य महाप्रबंधक मानव संसाधन एवं प्रशासन के साथ मध्य प्रदेश संविदा एवं ठेका श्रमिक कर्मचारी संघ इंटक के प्रदेश कोषाध्यक्ष आदरणीय आर के कौशिक जी, प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय एन.के.यादव जी , प्रदेश महामंत्री विद्याकांत मिश्रा जी, प्रदेश संगठन मंत्री श्री अरूण कुमार तिवारी जी, प्रदेश संगठन मंत्री श्री रामकृष्ण द्विवेदी जी, प्रदेश संगठन मंत्री एवं इंदौर शाखा अध्यक्ष श्री वीरेन्द्र प्रताप मिश्रा जी, प्रदेश मंत्री एवं उज्जैन शाखा अध्यक्ष श्री संजय प्रजापति जी, रतलाम शाखा अध्यक्ष श्री जय भूरिया जी, नागदा शाखा अध्यक्ष श्री जितेन्द्र प्रजापति जी ने सर्वप्रथम संगठन के रीतिनीति के अनुसार श्रीमान मुख्य महाप्रबंधक (मा. सं. एवं प्रशा) को पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत वंदन अभिनंदन किया गया तत्पश्चात निम्न लिखित श्रमिक सस्याओं के संबंध में सौहार्दपूर्ण वातावरण में विस्तारपूर्वक चर्चा किया गया ।
*प्रमुख श्रमिक समस्याएं एवं मांगें (बिंदुवार विवरण)*:-
1. EPF/NPS कटोत्रा: कंपनी अंतर्गत कार्यरत संविदा कर्मचारियों के वेतन से वर्षों से EPF/NPS कटोत्रा एवं संबंधित राशि जमा किए जाने की प्रक्रिया लंबित है। अतः संविदा नीति 2023 के प्रावधानों के अनुरूप NPS कटोत्रा एवं जमा करने के संबंध में तत्काल आवश्यक निर्देश जारी किए जाएं।
उत्तर :- पॉवर मैनेजमेंट से यथाशीघ्र अनुमति लेकर तत्काल लागू की जावेगी।
2. जोखिम भत्ता (आउटसोर्स तकनीकी कर्मचारी): ऊर्जा विभाग मध्य प्रदेश शासन के विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी द्वारा जारी आदेश क्रमांक 3906 दिनांक 28.04.2023 के अनुरूप कंपनी अंतर्गत कार्यरत पात्र आउटसोर्स तकनीकी कर्मचारियों को जोखिम भत्ते का लाभ प्रदान किया जाए।
उत्तर :- जोखिम भत्ता प्रदान करने के संबंध में नियमानुसार निर्देश जारी कर दिए गए है, उपकेंद्र ऑपरेटर तथा तार मिस्त्री प्रमाण पत्र धारी तकनीकी कर्मचारियों को प्रदान करने के संबंध में शासन से अनुमति लेकर प्रदान किया जाएगा।
3. अतिरिक्त पारिश्रमिक (अवकाश दिवस): राष्ट्रीय पर्व एवं निर्धारित अवकाश दिवसों पर कार्य करने वाले संविदा एवं आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमानुसार अतिरिक्त पारिश्रमिक प्रदान किया जाए।
उत्तर :- राष्ट्रीय अवकाश के दिवस कार्य करने पर आउटसोर्स कर्मचारियों को देय परिश्रमिक के संबंध में यथाशीघ्र निर्देश जारी कर दिए जाएंगे ।
4. रात्रिकालीन भत्ता: श्रम कानूनों एवं लागू नियमों के अनुरूप रात्रिकालीन पाली में कार्य करने वाले संविदा एवं आउटसोर्स कर्मचारियों को रात्रिकालीन भत्ता प्रदान किया जाए।
उत्तर :- बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बैठक में पास करवा कर प्रदान करने के संबंध में निर्देश जारी किया जावेगा।
5. कुशल श्रमिक का दर्जा: विद्युत लाइनों पर तकनीकी एवं जोखिमपूर्ण कार्य करने वाले आउटसोर्स कर्मचारियों को उनके वास्तविक कार्य एवं दक्षता के अनुरूप कुशल श्रमिक का दर्जा प्रदान कर कुशल श्रमिक की निर्धारित दर से पारिश्रमिक का भुगतान किया जाए।
उत्तर :- उक्त संबंध में कुशल श्रमिक के पदों में वृद्धि कर क्रमशः अर्ध कुशल एवं कुशल श्रमिक का दर्जा दिया जाएगा।
6. जोखिम भत्ता (उपकेंद्र ऑपरेटर): कंपनी अंतर्गत कार्यरत तकनीकी संविदा एवं आउटसोर्स उपकेंद्र ऑपरेटरों को भी उनके कार्य की जोखिमपूर्ण प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए जोखिम भत्ते का लाभ प्रदान किया जाए।
उत्तर :- इस संबंध में शासन से अनुमति लेकर तदोपरांत प्रदान किया जाएगा ।
7. वाहन/पेट्रोल भत्ता: फील्ड में कार्यरत तकनीकी संविदा एवं आउटसोर्स कर्मचारियों, जो लाइन संधारण, मीटर रीडिंग, विद्युत बिलों की बकाया राशि वसूली एवं अन्य मैदानी कार्य निरंतर संपादित कर रहे हैं, उन्हें पेट्रोल अथवा मासिक वाहन भत्ता प्रदान किया जाए।
उत्तर :- आउटसोर्स एवं संविदा कर्मचारियों के उक्त मांग को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बैठक में रखा जाएगा पास होने के उपरांत लागू किया जाएगा।
8. आधारभूत संरचना की मरम्मत: कंपनी अंतर्गत विभिन्न जर्जर उपकेंद्रों के कंट्रोल रूम एवं कर्मचारी आवासों की मरम्मत कराई जाए तथा आवश्यकता के अनुरूप नवीन भवनों का निर्माण करवाया जाए।
उत्तर :- मुख्य अभियन्ता, सिविल को शीघ्र निराकरण हेतु निर्देशित किया गया ।
9. तकनीकी निरीक्षण एवं संधारण: विभिन्न उपकेंद्रों से निर्गमित 33 के.व्ही. एवं 11 के.व्ही. लाइनों के AB स्विच, आइसोलेटर एवं VCB बाईपास की स्थिति का तकनीकी निरीक्षण कराकर खराब एवं अनुपयोगी उपकरणों का तत्काल संधारण कराया जाए, जिससे विद्युत दुर्घटनाओं एवं आपूर्ति बाधित होने की संभावनाओं को रोका जा सके।
उत्तर :- मुख्य अभियंता कार्यालय प्रबंध संचालक को शीघ्र निराकरण हेतु निर्देश किया गया ।
10. साप्ताहिक अवकाश: कंपनी अंतर्गत कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों को लागू श्रम कानूनों एवं नियमानुसार साप्ताहिक अवकाश प्रदान किया जाए तथा इस संबंध में क्षेत्रीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी किए जाएं।
उत्तर :- मुख्य अभियंता कार्यालय प्रबंध संचालक को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देश जारी किए गए ।
11. अद्यतन सूची की उपलब्धता: 11 के.व्ही. एवं 33 के.व्ही. लाइनों पर कार्य करने हेतु अधिकृत नियमित, संविदा एवं आउटसोर्स तकनीकी कर्मचारियों की अद्यतन सूची संबंधित उपकेंद्रों पर उपलब्ध कराई जाए।
उत्तर:- मुख्य अभियंता कार्यालय प्रबंध संचालक को यथा शीघ्र निराकरण हेतु निर्देशित किया गया।
12. सुरक्षा एवं प्रशिक्षण: विद्युत दुर्घटनाओं की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए किसी भी अकुशल अथवा अर्धकुशल आउटसोर्स कर्मचारी से बिना आवश्यक प्रशिक्षण, तकनीकी दक्षता एवं अधिकृत अनुमति के विद्युत लाइनों पर कार्य नहीं कराया जाए।
उत्तर :- सभी आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित समय अंतराल पर प्रशिक्षण देने एवं नियमानुसार कार्य करवाने के संबंध में निर्देशित किया गया ।
13. सुरक्षा उपकरण (PPE): कंपनी अंतर्गत कार्यरत नियमित, संविदा एवं आउटसोर्स तकनीकी कर्मचारियों को नियत अंतराल पर गुणवत्तापूर्ण सुरक्षा उपकरण (PPE) उपलब्ध कराए जाएं तथा उनकी उपलब्धता एवं उपयोग सुनिश्चित करने हेतु नियमित निरीक्षण की व्यवस्था की जाए।
उत्तर :- मुख्य अभियंता कार्यालय प्रबंध संचालक को सुरक्षा उपकरण उपलब्ध करवाने के संबंध में निर्देशित किया गया।
14. सहायक कर्मचारी (हेल्पर): विद्युत लाइनों एवं उपकेंद्रों में कार्यरत तकनीकी कर्मचारियों को कार्य की प्रकृति एवं सुरक्षा मानकों के अनुरूप आवश्यक सहायक कर्मचारी (हेल्पर) उपलब्ध कराए जाएं।
उत्तर :- उक्त प्रकरण को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बैठक में रखा जायेगा पास होने के उपरांत लागू किया जाएगा।
15. वेतन पर्ची एवं पारदर्शी कटौतियां: आउटसोर्स कर्मचारियों को प्रत्येक माह वेतन पर्ची उपलब्ध कराई जाए, जिसमें ESIC एवं EPF / UAN नंबर तथा वेतन से की गई समस्त कटौतियों का स्पष्ट विवरण अंकित हो। साथ ही संबंधित राशि समय पर जमा होना सुनिश्चित किया जाए।
उत्तर :- उक्त प्रकरण के निराकरण हेतु ठेका कंपनियों को निर्देश जारी करने के संबंध में DGM HR को निर्देशित किया गया।
16. सेवा सुरक्षा एवं जांच समिति: आउटसोर्स कर्मचारियों को बिना पर्याप्त कारण एवं निष्पक्ष जांच के निराधार आरोप लगाकर सेवा से पृथक करने जैसी कठोर कार्रवाई न की जाए। ऐसी कार्रवाई से पूर्व संबंधित कर्मचारी को अपना पक्ष रखने का उचित अवसर दिया जाए तथा आवश्यकतानुसार विधिवत जांच समिति गठित की जाए, जिसमें संगठन के प्रतिनिधि को भी शामिल किया जाए।
उत्तर :- किसी भी आउटसोर्स कर्मचारियों को नही निकाला जाएगा । यदि कोई गंभीर अनियमितता पाई जाती है तो विधिवत जांच की जावेगी ।
17. उच्च शिक्षा की अनुमति: कंपनी अंतर्गत संविदा नीति 2023 के माध्यम से अनुभवी संविदा कर्मचारी जो नियमित भर्ती में नियुक्त हुए एवं संविदा कर्मचारियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अनुमति प्रदान की जावे।
उत्तर :- बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बैठक में पास करवा कर शीघ्र आदेश जारी किए जायेगे।
18. महंगाई भत्ता (नवनियुक्त कर्मचारी): कंपनी अंतर्गत नवीन नियुक्त कर्मचारियों को 01 वर्ष से ज्यादा समय व्यतीत हो गया है किंतु उक्त कर्मचारियों को महंगाई भत्ता प्रदान नहीं किया गया है, जबकि अन्य कंपनियों में महंगाई भत्ता प्रदान किया जा रहा है। अतः उक्त नवनियुक्त कर्मचारियों को महंगाई भत्ता प्रदान करने हेतु समुचित निर्देश जारी किए जावें।
उत्तर :- जांच करवा कर शीघ्र आदेश जारी किए जायेगे ।
उक्त सभी बिंदुओं पर बहुत ही सकारात्मक चर्चा हुई एवं सभी बिंदुओं के शीघ्र निराकरण हेतु श्रीमान मुख्य महाप्रबंधक मानव संसाधन एवं प्रशासन द्वारा संगठन को आश्वस्त किया गया ।
सभी बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा प्रदेश महामंत्री श्री विद्याकांत मिश्रा एवं प्रदेश उपाध्यक्ष श्री एन के यादव जी ने की तथा सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई बैठक पर आभार प्रदेश कोषाध्यक्ष श्री आर के कौशिक जी ने व्यक्त किया ।
