ब्यूरो रिपोर्ट
हाई कोर्ट ने ऊर्जा विभाग एवं विद्युत कंपनियां को वर्षो से कार्यरत संविदा विधि अधिकारी को पद पर नियमित करने के आदेश दिए।
आदेश –
याचिकाकर्ता ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत यह याचिका दायर की है, जिसमें दिनांक 23.07.2025 के आदेश (अनुलग्नक-पी/16) को चुनौती दी गई है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता द्वारा नियमितीकरण/सेवा में समाहित करने के लिए दायर अभ्यावेदन को प्रतिवादी अधिकारियों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था।
2. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता का मामला सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भोला नाथ बनाम झारखंड राज्य और अन्य {एसएलपी (सिविल) संख्या 30762/2024} के मामले में दिए गए निर्णय के पूर्णतः अंतर्गत आता है। यह प्रस्तुत किया गया कि उक्त मामले में भी याचिकाकर्ता संविदा कर्मचारी थे और उन्हें अल्पावधि के लिए नियुक्त किया गया था। इसके बाद, उनके अनुबंध का समय-समय पर नवीनीकरण किया गया और वे सेवा में बने रहे। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अनुबंध में यह शर्त होने के बावजूद कि उनकी सेवाओं को नियमित नहीं किया जाएगा, याचिकाकर्ताओं को सेवा में नियमित किया जाना चाहिए क्योंकि वे स्वीकृत और रिक्त पदों के विरुद्ध लंबे समय से कार्य कर रहे हैं।
4. पक्षों के वकील को सुना। 5. भोलानाथ (उपरोक्त) मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले का अध्ययन करने पर यह पाया गया कि याचिकाकर्ता का मामला उक्त फैसले के अंतर्गत आता है। इसमें यह माना गया है कि अनुबंध में शामिल ऐसी शर्त मनमानी है। याचिकाकर्ता लंबे समय से स्वीकृत और रिक्त पदों पर कार्यरत थे, इसलिए उन्हें नियमित करने का आदेश पारित किया गया था। वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता संविदा कर्मचारी था और प्रतिवादी के साथ 13 वर्षों से कार्यरत था, जिससे यह स्पष्ट होता है कि याचिकाकर्ता की इस कार्य के लिए निरंतर आवश्यकता थी।
6. उपरोक्त के मद्देनजर, दिनांक 23.07.2025 का विवादित आदेश (अनुलग्नक-पी/16) रद्द किया जाता है।
7. रिट याचिका का निपटारा करते हुए प्रतिवादी अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ता को विधि अधिकारी के पद पर नियमित करें। यह प्रक्रिया आज पारित आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तिथि से तीन माह के भीतर पूरी की जाए।
