ब्यूरो रिपोर्ट
यदि आप ओबीसी वर्ग से है और मध्यप्रदेश में ओबीसी प्रमाण पत्र के आधार पर आरक्षण का लाभ लेने की सोच रहे है तो ये खबर आपके लिए है।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने आरक्षण से जुड़े एक अहम मामले में स्पष्ट कर दिया है कि किसी अन्य राज्य से जारी ओबीसी प्रमाण पत्र के आधार पर मध्य प्रदेश में आरक्षण का लाभ नहीं लिया जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि विवाह के बाद महिला को पति की जाति के आधार पर आरक्षण का अधिकार नहीं मिलता।
यह है मामला
यह मामला अर्चना दांगी से जुड़ा है, जो मूल रूप से जालौन की निवासी हैं। उन्होंने वर्ष 2018 की उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा पास की थी, लेकिन दस्तावेज सत्यापन के दौरान उनका चयन निरस्त कर दिया गया, क्योंकि उनका ओबीसी प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश से जारी हुआ था।
अदालत ने अपने फैसले में कहा कि इस विषय पर पहले भी सुप्रीम कोर्ट सहित विभिन्न न्यायालय स्पष्ट कर चुके हैं कि कोई भी व्यक्ति दूसरे राज्य में जाकर अपनी जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ नहीं ले सकता, भले ही वह जाति वहां की सूची में शामिल क्यों न हो।
