वरिष्ठ अधिवक्ता भारत सेन
*राजस्थान हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला: पति के जीवित रहते हुए पत्नी को PPO में फैमिली पेंशन के लिए नॉमिनी के रूप में नाम शामिल कराने का अधिकार नहीं*
*जयपुर, 19 जून 2026:* राजस्थान हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि पति के जीवित रहते हुए उसकी पत्नी (चाहे वे अलग रह रहे हों) पेंशन भुगतान आदेश (PPO) में फैमिली पेंशन प्राप्त करने के लिए नॉमिनी के रूप में अपना नाम शामिल कराने की मांग नहीं कर सकती। कोर्ट ने ऐसी याचिका को *समय से पहले (premature)* मानते हुए खारिज कर दिया।
जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकल पीठ ने *श्रीमती संतोष पारीक बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य* मामले में यह फैसला सुनाया।
### मामले की पृष्ठभूमि
याचिकाकर्ता श्रीमती संतोष पारीक ने बताया कि उनकी शादी जून 1978 में डॉ. हरि मोहन शर्मा के साथ हुई थी। दांपत्य जीवन में विवादों के बावजूद विवाह अभी भी कायम है। दोनों की एक पुत्री भी है।
डॉ. हरि मोहन शर्मा राजस्थान मेडिकल सेवा से सेवानिवृत्त प्रोफेसर (ENT विभाग, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, कोटा) हैं। वे 30 सितंबर 2014 को सेवानिवृत्त हुए और राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के तहत पेंशन प्राप्त कर रहे हैं।
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि उनके पति ने पेंशन भुगतान आदेश (PPO) में उन्हें फैमिली पेंशन और सेवानिवृत्ति के अन्य लाभों के लिए नॉमिनी के रूप में शामिल नहीं किया है। उन्होंने हाईकोर्ट से PPO में संशोधन कर अपना नाम दर्ज करने का निर्देश देने की मांग की।
याचिकाकर्ता का तर्क था कि वे कानूनी रूप से विवाहित पत्नी हैं और पेंशन नियमों के तहत “परिवार” की परिभाषा में आती हैं। इसलिए उन्हें PPO में नाम शामिल कराने का अधिकार है।
### राज्य सरकार का पक्ष
राज्य की ओर से पेश वकीलों ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि पेंशनर (डॉ. शर्मा) अभी जीवित हैं और पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए पत्नी को अभी फैमिली पेंशन के लिए कोई लागू अधिकार (enforceable right) प्राप्त नहीं है।
### हाईकोर्ट का तर्क और फैसला
जस्टिस अशोक कुमार जैन ने विस्तार से सुनवाई के बाद याचिका खारिज करते हुए कहा:
> “याचिकाकर्ता को यह दावा करने का कोई अधिकार नहीं है कि PPO में नॉमिनी के रूप में उसका नाम शामिल किया जाए ताकि वह प्रतिवादी संख्या 5 (पति) की मृत्यु के बाद फैमिली पेंशन प्राप्त कर सके। रिट याचिका समय से पहले दायर की गई है और जब तक प्रतिवादी संख्या 5 जीवित हैं, तब तक यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।”
कोर्ट ने पेंशन की प्रकृति पर टिप्पणी करते हुए कहा कि *पेंशन स्व-अर्जित संपत्ति (self-acquired property)* है, जो व्यक्ति की सेवा और योगदान के आधार पर प्राप्त होती है। पति के जीवनकाल में पत्नी को PPO में नाम शामिल कराने का कोई वर्तमान अधिकार नहीं है।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि *फैमिली पेंशन* का मुद्दा पति की मृत्यु के बाद ही उठेगा। उस समय याचिकाकर्ता अपना दावा पेश कर सकती हैं और कानून के अनुसार उचित कार्यवाही कर सकती हैं।
याचिका को *premature* मानते हुए खारिज कर दिया गया। लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया गया।
*केस विवरण:*
– *केस शीर्षक:* Smt. Santosh Pareek v. State of Rajasthan & Ors.
– *केस संख्या:* S.B. Civil Writ Petition No. 11045/2022
– *न्यायाधीश:* जस्टिस अशोक कुमार जैन
– *फैसला तिथि:* 30 जनवरी 2026 (कुछ रिपोर्ट्स में जून 2026 में प्रकाशित)
– *साइटेशन:* 2026 LiveLaw (Raj) 239
### फैसले का महत्व
यह फैसला पेंशन नियमों की व्याख्या को स्पष्ट करता है और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन संबंधी अधिकारों की रक्षा करता है। साथ ही, यह दर्शाता है कि फैमिली पेंशन भविष्य की घटना (पति की मृत्यु) पर निर्भर करती है और पति के जीवनकाल में ऐसी मांगें premature मानी जाएंगी।
कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, यह निर्णय दांपत्य विवादों वाले मामलों में पेंशन लाभों पर स्पष्टता प्रदान करता है और भविष्य में समान याचिकाओं के लिए मिसाल बनेगा।
यह फैसला वर्तमान में कानूनी और सामाजिक चर्चा का विषय बन रहा है, क्योंकि इसमें व्यक्तिगत स्वायत्तता और पेंशन के स्व-अर्जित स्वरूप पर जोर दिया गया है।
