
अधिवक्ता भारत सेन, जिला न्यायालय बैतूल (म.प्र.)
वैवाहिक रिश्ते में शारीरिक दूरी और लंबे समय का अलगाव भी है मानसिक क्रूरता: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
हाल ही में माननीय उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने पति-पत्नी के वैवाहिक विवाद पर एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील फैसला सुनाया है। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने ‘सोनल तलपाड़ा बनाम वीरभान सिंह’ मामले (2026 INSC 620) में यह साफ कर दिया है कि शादी सिर्फ कानूनी अधिकारों का खेल नहीं है, बल्कि यह आपसी सम्मान और जिम्मेदारियों का नाम है।
अदालत के इस फैसले के मुख्य बिंदु नीचे दिए गए हैं, जो आज के समय में हर आम नागरिक के लिए समझना जरूरी है:
## 1. शारीरिक संबंधों से बिना वजह दूरी बनाना है ‘क्रूरता’
अदालत ने अपने फैसले में कहा कि बिना किसी ठोस या जायज वजह के अपने जीवनसाथी के साथ शारीरिक संबंध (conjugal rights) बनाने से लगातार इंकार करना या दूरी बनाए रखना ‘मानसिक क्रूरता’ (Mental Cruelty) की श्रेणी में आता है। हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1)(ia) के तहत यह तलाक का एक वैध आधार है। जीवनसाथी से इस तरह का खिंचाव गहरी मानसिक पीड़ा देता है, जिससे शादी की बुनियाद कमजोर हो जाती है।
## 2. जबरन साथ रहने के लिए मजबूर करना दोनों के साथ अन्याय
सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस तर्क को सही माना जिसमें कहा गया था कि अगर पति-पत्नी सालों से अलग रह रहे हैं, तो इतने लंबे समय के बाद उन्हें दोबारा साथ रहने के लिए मजबूर करना दोनों ही पक्षों के प्रति क्रूरता होगी। कोर्ट ने माना कि जब आपसी मतभेद इतने बढ़ जाएं कि दोनों एक-दूसरे की बात सुनने को तैयार न हों, तो ऐसा अड़ियल रवैया भी एक तरह की क्रूरता ही है।
## 3. सिर्फ कागज पर बची शादी को खींचने का कोई फायदा नहीं
अक्सर देखा जाता है कि वैवाहिक मुकदमे सालों-साल अदालतों में खिंचते रहते हैं। इस पर टिप्पणी करते हुए अदालत ने कहा कि लंबे समय तक चलने वाली मुकदमेबाजी की वजह से रिश्ता सिर्फ कागजों पर जिंदा रह जाता है, जबकि असलियत में वह रिश्ता पूरी तरह खत्म हो चुका होता है। ऐसे मरे हुए और कड़वाहट से भरे रिश्ते से दोनों पक्षों को आजाद कर देना ही उनके और समाज के हित में है।
## 4. जब सुधार की कोई गुंजाइश न बचे (Irretrievable Breakdown)
अगर पति-पत्नी 15 साल या उससे अधिक समय से अलग रह रहे हों, समझौते के सारे प्रयास पूरी तरह फेल हो चुके हों और वापस साथ आने की कोई भी संभावना न बची हो, तो कानूनन माना जाता है कि शादी अब पूरी तरह टूट चुकी है और इसे सुधारा नहीं जा सकता।
## 5. सुप्रीम कोर्ट का विशेष अधिकार (Article 142)
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 (Article 142) के तहत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल किया। इस शक्ति के तहत शीर्ष अदालत दोनों पक्षों को पूरा न्याय देने के लिए सीधे तलाक को मंजूरी दे सकती है, भले ही तकनीकी तौर पर तलाक के अन्य कानूनी आधार पूरी तरह पूरे न हो रहे हों। हालांकि, कोर्ट ने यह भी साफ किया कि इस शक्ति का प्रयोग बहुत सोच-समझकर, अलगाव की अवधि और परिस्थितियों को देखकर ही किया जाता है।
## निष्कर्ष
सर्वोच्च न्यायालय का यह फैसला स्पष्ट संदेश देता है कि शादी एक गहरा व्यक्तिगत और सामाजिक जुड़ाव है। जहाँ आपसी तालमेल, सहभागिता और भावनाएं खत्म हो चुकी हों, वहाँ जबरन रिश्ते को खींचने के बजाय सम्मानजनक तरीके से अलग हो जाना ही दोनों पक्षों के जीवन को एक नई और बेहतर शुरुआत दे सकता है।





