वन अधिकार कानून पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: अस्थायी निवास या बाहर रहकर जंगल में खेती करने वालों को नहीं मिलेगा मालिकाना हक

— भारत सेन, अधिवक्ता जिला न्‍यायालय बैतूल।
नई दिल्ली। वन अधिकार कानून (Forest Rights Act, 2006) के तहत जंगल की जमीन पर दावेदारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। देश की सर्वोच्च अदालत ने स्पष्ट किया है कि जो लोग जंगल की सीमा से बाहर रहते हैं या जंगल के भीतर केवल अस्थायी रूप से रहकर खेती करते हैं, उन्हें ‘पारंपरिक वनवासी’ (OTFD) या ‘वनवासी अनुसूचित जनजाति’ (FDST) नहीं माना जा सकता। ऐसे लोगों को इस कानून के तहत किसी भी तरह का संरक्षण या जमीन का अधिकार नहीं मिलेगा।
जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने ‘ए. जॉन कैनेडी एवं अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य एवं अन्य’ (सिविल अपील संख्या 6395-6397/2025, संलग्न अवमानना याचिका (सिविल) डायरी संख्या 25067/2018, रिट याचिका (सिविल) संख्या 202/1995; साइटेशन: 2026 INSC 1204) की सुनवाई करते हुए 06 नवंबर 2026 को यह अहम व्यवस्था दी है।
क्या था पूरा मामला?
यह विवाद तमिलनाडु के आरक्षित वन (रिजर्व फॉरेस्ट) क्षेत्र में जमीन पर कब्जे और खेती से जुड़ा था। कुछ लोगों ने वन अधिकार कानून, 2006 के तहत खुद को पारंपरिक वनवासी बताते हुए वन भूमि पर अपने अधिकारों का दावा किया था। इन दावेदारों में कई ऐसे लोग शामिल थे जो या तो जंगल के बाहर रहते थे या केवल अस्थायी रूप से वहां रहकर रेशम कपास (सिल्क कॉटन) जैसी व्यावसायिक फसलों की खेती कर रहे थे।
सुप्रीम कोर्ट की मुख्य टिप्पणियां
सुप्रीम कोर्ट ने वन अधिकार अधिनियम, 2006 की धारा 2(c), 2(o), 2(i) और धारा 6 की व्याख्या करते हुए तीन प्रमुख बातें स्पष्ट की हैं:
* अस्थायी और बाहरी दावेदार कानून से बाहर: कोर्ट ने स्पष्ट किया कि श्रेणी-II (अस्थायी निवास और खेती करने वाले) और श्रेणी-III (जंगल की सीमा से बाहर रहकर भीतर खेती करने वाले) के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति वन अधिकार कानून के तहत पात्र नहीं हैं। उन्हें बेदखली की कार्रवाई से कोई कानूनी सुरक्षा नहीं मिलेगी।
* व्यावसायिक खेती ‘लघु वनोपज’ नहीं: कोर्ट ने कहा कि आरक्षित वन क्षेत्रों के भीतर सिल्क कॉटन जैसी व्यावसायिक फसलों की सुनियोजित खेती को प्राकृतिक रूप से उगने वाले ‘लघु वनोपज’ (Minor Forest Produce) के संग्रह के बराबर नहीं माना जा सकता। जंगल की जमीन पर व्यावसायिक खेती की अनुमति नहीं है और इसके आधार पर अवैध कब्जे को सही नहीं ठहराया जा सकता।
* वास्तविक दावेदारों के लिए प्रक्रिया का पालन अनिवार्य: साथ ही, कोर्ट ने प्रशासन को यह निर्देश भी दिया कि जो वास्तविक वनवासी (FDST और OTFD) हैं, उनके अधिकारों के निर्धारण के लिए कानून की त्रि-स्तरीय प्रक्रिया—ग्राम सभा, उप-मंडल स्तरीय समिति और जिला स्तरीय समिति—का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। इस प्रक्रिया को पूरा किए बिना वास्तविक दावेदारों के खिलाफ बेदखली की कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती।
आम आदमी और वनवासियों के लिए इस फैसले के मायने
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से एक तरफ जहां असली वनवासियों और आदिवासियों के पारंपरिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित हुई है, वहीं दूसरी ओर वन अधिकार कानून की आड़ में जंगल की जमीन पर होने वाले अवैध अतिक्रमण और व्यावसायिक कब्जों पर लगाम लगेगी। अब केवल वही लोग इस कानून का लाभ ले सकेंगे जो वास्तव में पीढ़ियों से जंगल में निवास करते हुए अपनी आजीविका चला रहे हैं।