ब्यूरो रिपोर्ट
- केस संख्या (Case Number): Writ Appeal (W.A.) No. 648 of 2025
- मुख्य पक्ष (Parties): ओडिशा राज्य एवं अन्य (अपीलकर्ता) बनाम अमिता महापात्रा (प्रतिवादी) (State of Odisha & Anr. vs. Amita Mohapatra)
- फैसले की तारीख: 22 जून 2026
- माननीय पीठ (Bench): जस्टिस कृष्णा एस. दीक्षित (Hon’ble Mr. Justice Krishna S. Dixit) और जस्टिस चितरंजन दास (Hon’ble Mr. Justice Chittaranjan Dash)
- सिटेशन (Citation): 2026 LiveLaw (Ori) 66
ओडिशा हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: वर्षों तक काम लेने के बाद अस्थायी कर्मचारी को नहीं हटा सकती सरकार
भुवनेश्वर: ओडिशा हाईकोर्ट ने अस्थायी और संविदा कर्मचारियों के हित में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा कि यदि राज्य सरकार किसी कर्मचारी से वर्षों तक नियमित प्रकृति का कार्य कराती है, तो बाद में केवल यह कहकर उसकी सेवा समाप्त नहीं कर सकती कि वह गैर-स्वीकृत (Non-Sanctioned) पद पर कार्यरत था।
यह फैसला जस्टिस दीक्षित कृष्ण श्रीपाद और जस्टिस चिंतरणजन दास की खंडपीठ ने एक महिला फार्मासिस्ट के मामले में सुनाया। महिला को वर्ष 2006 में संविदा आधार पर नियुक्त किया गया था और वह वर्ष 2020 तक लगातार सेवाएं देती रहीं। बाद में सरकार ने यह कहते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी कि वह गैर-स्वीकृत पद पर कार्यरत थीं।
हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार प्रशासनिक या वित्तीय कारणों का हवाला देकर कर्मचारियों को लंबे समय तक रोजगार की असुरक्षा में नहीं रख सकती। यदि किसी कर्मचारी से स्थायी प्रकृति का कार्य लिया जा रहा है, तो उसे अनिश्चितकाल तक अस्थायी स्थिति में बनाए रखना उचित नहीं है।
अदालत ने यह भी पाया कि संबंधित सरकारी संकल्प के अनुसार छह वर्ष की संतोषजनक संविदा सेवा पूरी होने पर कर्मचारी के नियमितीकरण पर विचार किया जाना चाहिए था, लेकिन अधिकारियों ने ऐसा नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि राज्य अपनी ही निष्क्रियता का लाभ नहीं उठा सकता।
इन्हीं आधारों पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की अपील खारिज कर दी और एकलपीठ के आदेश को बरकरार रखा। अदालत ने सरकार को निर्देश दिया कि महिला कर्मचारी की सेवा समाप्ति पर पुनर्विचार किया जाए तथा नियमितीकरण के मामले में भी कानून और लागू नियमों के अनुसार निर्णय लिया जाए।
डिस्क्लेमर: यह खबर ओडिशा हाईकोर्ट के एक विशेष मामले में दिए गए न्यायिक फैसले पर आधारित है। यह निर्णय उस मामले के तथ्यों और लागू नियमों के संदर्भ में है। इसे सभी अस्थायी या संविदा कर्मचारियों पर स्वतः लागू माना जाना उचित नहीं होगा। अन्य मामलों में निर्णय संबंधित सेवा नियमों और परिस्थितियों के आधार पर अलग हो सकता है।
