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ब्यूरो रिपोर्ट
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य के हजारों अतिथि शिक्षकों और गेस्ट फैकल्टी के लिए एक ऐतिहासिक और बेहद राहत भरा फैसला सुनाया है। जबलपुर हाईकोर्ट के जस्टिस विवेक कुमार की एकलपीठ ने साफ कर दिया है कि केवल नियमित शिक्षकों (Regular Teachers) की नियुक्ति होने के आधार पर अतिथि शिक्षकों को सीधे नौकरी से सेवामुक्त (Terminate) नहीं किया जा सकता है।
नियमित शिक्षक की पोस्टिंग होने पर सरकार को अतिथि शिक्षक की सेवा समाप्त करने के बजाय उन्हें प्रदेश के किसी भी हिस्से में उपलब्ध अन्य रिक्त पदों पर समायोजित (Adjust) करने का पहला अवसर देना होगा।
यदि सरकार किसी अतिथि शिक्षक को दूसरे स्थान पर पद की पेशकश करती है और वह उसे स्वीकार करने से इनकार करता है, तभी सरकार सेवा समाप्ति की कार्रवाई कर सकती है। इसके लिए संबंधित शिक्षक से लिखित सहमति या असहमति भी लेनी होगी।
यदि सरकार इस प्रक्रिया का पालन किए बिना सीधे हटाती है, तो याचिकाकर्ता/शिक्षक के पास इस टर्मिनेशन को अदालत में चुनौती देने का कानूनी विकल्प मौजूद रहेगा।





