
ब्यूरो रिपोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने Justice Sanjay Karol और Justice Augustine George Masih की पीठ के एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि CrPC की धारा 451 और 457 के तहत ज़ब्त वाहनों की अंतरिम कस्टडी (Interim Custody) देने के लिए केवल Registration Certificate (RC) ही एकमात्र आधार नहीं हो सकता। अदालत ने कहा कि RC एक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ अवश्य है, लेकिन यह अपने आप में अंतरिम कब्ज़े का निर्णायक प्रमाण नहीं है।
Krishnan Narayana vs. The State of Andhra Pradesh & Ors. मामले में विवाद उन वाहनों को लेकर था जो एक कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड थे, जबकि दूसरी कंपनी का दावा था कि उन्हें उसके धन से खरीदा गया और वही उनका वास्तविक उपयोग कर रही थी। रिकॉर्ड से यह भी सामने आया कि वाहन प्रतिवादी कंपनी की साइट से ज़ब्त हुए थे, उनकी EMI प्रतिवादी कंपनी के खाते से चुकाई जा रही थी और रिकॉर्ड पर मौजूद अंडरटेकिंग से भी प्रतिवादी के कब्ज़े और उपयोग का समर्थन मिलता था।
इन परिस्थितियों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धारा 451 और 457 CrPC के तहत अदालत का उद्देश्य मालिकाना हक़ (Ownership) तय करना नहीं, बल्कि मुकदमे के दौरान संपत्ति को सुरक्षित रखते हुए यह तय करना है कि अंतरिम कस्टडी किसे दी जानी सबसे उचित होगी। इसलिए अदालत केवल RC देखकर फैसला नहीं करेगी, बल्कि वाहन के वास्तविक कब्ज़े, उपयोग, भुगतान और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों सहित सभी परिस्थितियों का समग्र मूल्यांकन करेगी।
इन्हीं आधारों पर सुप्रीम कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा और दोहराया कि सिर्फ़ रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट अंतरिम कस्टडी का अंतिम आधार नहीं माना जा सकता।




