
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने वित्तीय नियमों के उल्लंघन और अनियमितताओं के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए एक बड़ा नियामकीय कदम उठाया है। केंद्रीय बैंक ने एक साथ 63 नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों (NBFCs) का पंजीकरण प्रमाण पत्र (Certificate of Registration) रद्द कर दिया है। RBI की इस कार्रवाई से वित्तीय बाजार में हड़कंप मच गया है।
49 कंपनियों पर कार्रवाई, 14 ने खुद लौटाया लाइसेंस
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार, कुल 63 कंपनियों में से 49 फाइनेंस कंपनियों के लाइसेंस आरबीआई ने नियमों का पालन न करने के कारण रद्द किए हैं। वहीं, 13 NBFCs और 1 हाउसिंग फाइनेंस कंपनी (मणिभवनाम होम फाइनेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड) ने विभिन्न कारणों से स्वयं अपना पंजीकरण प्रमाण पत्र आरबीआई को वापस (Surrender) कर दिया है।
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार, कुल 63 कंपनियों में से 49 फाइनेंस कंपनियों के लाइसेंस आरबीआई ने नियमों का पालन न करने के कारण रद्द किए हैं। वहीं, 13 NBFCs और 1 हाउसिंग फाइनेंस कंपनी (मणिभवनाम होम फाइनेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड) ने विभिन्न कारणों से स्वयं अपना पंजीकरण प्रमाण पत्र आरबीआई को वापस (Surrender) कर दिया है।
इन कारणों से सरेंडर किए गए लाइसेंस
आरबीआई ने स्पष्ट किया कि जिन 14 कंपनियों ने खुद अपना लाइसेंस लौटाया है, उनमें से 6 कंपनियों ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान (NBFI) कारोबार से बाहर निकलने का फैसला किया है। इसके अलावा 5 कंपनियां अपंजीकृत कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी (CIC) के मानदंडों को पूरा करने के कारण पंजीकरण के दायरे से बाहर हो गई हैं, जबकि 3 कंपनियां विलय (Amalgamation) या विघटन की प्रक्रिया के चलते अपना कानूनी अस्तित्व खो चुकी हैं।
आरबीआई ने स्पष्ट किया कि जिन 14 कंपनियों ने खुद अपना लाइसेंस लौटाया है, उनमें से 6 कंपनियों ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान (NBFI) कारोबार से बाहर निकलने का फैसला किया है। इसके अलावा 5 कंपनियां अपंजीकृत कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी (CIC) के मानदंडों को पूरा करने के कारण पंजीकरण के दायरे से बाहर हो गई हैं, जबकि 3 कंपनियां विलय (Amalgamation) या विघटन की प्रक्रिया के चलते अपना कानूनी अस्तित्व खो चुकी हैं।
कारोबार करने पर लगा पूर्ण प्रतिबंध
यह पूरी कार्रवाई भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-IA (6) के तहत की गई है। लाइसेंस रद्द होने के बाद अब ये सभी 63 कंपनियां किसी भी प्रकार का गैर-बैंकिंग वित्तीय कारोबार नहीं कर सकेंगी। यानी ये कंपनियां न तो अब किसी को नया कर्ज (Loan) दे सकेंगी और न ही जनता से किसी प्रकार की जमा (Deposit) स्वीकार कर सकेंगी।
यह पूरी कार्रवाई भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-IA (6) के तहत की गई है। लाइसेंस रद्द होने के बाद अब ये सभी 63 कंपनियां किसी भी प्रकार का गैर-बैंकिंग वित्तीय कारोबार नहीं कर सकेंगी। यानी ये कंपनियां न तो अब किसी को नया कर्ज (Loan) दे सकेंगी और न ही जनता से किसी प्रकार की जमा (Deposit) स्वीकार कर सकेंगी।
ग्राहकों पर क्या होगा असर?
वित्तीय विशेषज्ञों के अनुसार, यदि किसी ग्राहक ने इन कंपनियों से पहले से कोई लोन ले रखा है, तो उन्हें अपने पुराने समझौते के अनुसार बकाया किस्तों (EMI) का भुगतान जारी रखना होगा। हालांकि, आम नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे किसी भी फाइनेंस कंपनी से लेनदेन करने से पहले आरबीआई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर कंपनी के सक्रिय लाइसेंस की जांच अवश्य कर लें।
वित्तीय विशेषज्ञों के अनुसार, यदि किसी ग्राहक ने इन कंपनियों से पहले से कोई लोन ले रखा है, तो उन्हें अपने पुराने समझौते के अनुसार बकाया किस्तों (EMI) का भुगतान जारी रखना होगा। हालांकि, आम नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे किसी भी फाइनेंस कंपनी से लेनदेन करने से पहले आरबीआई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर कंपनी के सक्रिय लाइसेंस की जांच अवश्य कर लें।
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