ब्यूरो रिपोर्ट
भोपाल। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत स्पेशल एजुकेटरों (विशेष शिक्षकों) को लेकर एक बड़ा और महत्वपूर्ण आदेश सामने आया है। समग्र शिक्षा अभियान (सेकेण्डरी एजुकेशन), लोक शिक्षण संचालनालय, मध्य प्रदेश द्वारा जारी एक आधिकारिक पत्र के अनुसार, प्रदेश के विद्यालयों में आमंत्रित किए गए स्पेशल एजुकेटरों की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई हैं।
यह आदेश राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO) और पदेन जिला परियोजना समन्वयकों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है।
31 जुलाई 2026 से सेवाएं मानी जाएंगी समाप्त
समग्र शिक्षा अभियान की अपर परियोजना संचालक नंदा भलावे कुशरे द्वारा 31 जुलाई 2026 को यह आदेश जारी किया गया है। पत्र में स्पष्ट उल्लेख है कि माननीय न्यायालय के आदेश (प्रकरण क्रमांक W.P. No. 132/2016) के अनुपालन में शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए आमंत्रित किए गए स्पेशल एजुकेटरों की सेवाएं 31 जुलाई 2026 तक निरंतर बनाए रखने के निर्देश थे। वर्तमान स्थिति को देखते हुए इन विशेष शिक्षकों की सेवाएं दिनांक 31.07.2026 से समाप्त की जाती हैं।
दिव्यांग छात्रों की पढ़ाई पर पड़ सकता है असर
बता दें कि स्पेशल एजुकेटर स्कूलों में पढ़ रहे दिव्यांग और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (CWSN) को मुख्यधारा की शिक्षा से जोड़ने और उन्हें विशेष मार्गदर्शन देने का काम करते थे। सत्र के बीच में अचानक सेवाएं समाप्त होने से प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में पढ़ रहे दिव्यांग छात्र-छात्राओं की शिक्षा और उनकी देखरेख पर इसका सीधा असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है।
