ब्यूरो रिपोर्ट
भोपाल। माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्य प्रदेश (MPBSE) ने शैक्षणिक सत्र 2026-2027 के लिए स्कूली छात्रों को एक बड़ी राहत दी है। बोर्ड द्वारा जारी नए आधिकारिक आदेश के तहत अब कक्षा 9वीं में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिए निर्धारित 13 वर्ष की न्यूनतम आयु सीमा को शिथिल (शिथिलता प्रदान) कर दिया गया है ।
इस निर्णय से उन हजारों छात्र-छात्राओं को सीधा फायदा मिलेगा, जो कम उम्र होने के कारण नौवीं कक्षा में दाखिला या बोर्ड परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन से वंचित हो रहे थे।
मार्गदर्शिका के नियमों में हुआ संशोधन
माध्यमिक शिक्षा मण्डल के सचिव बुद्धेश कुमार वैद्य द्वारा 31 जुलाई 2026 को यह महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। आदेश में बताया गया है कि बोर्ड द्वारा पूर्व में (31 मार्च 2026 को) परीक्षा वर्ष 2026-2027 के लिए परीक्षा संबंधी मार्गदर्शिका और ऑनलाइन आवेदन भरने के निर्देश जारी किए गए थे। उस मार्गदर्शिका के बिंदु क्रमांक 1.3.6 के अनुसार कक्षा 9वीं में प्रवेश के समय छात्र की आयु न्यूनतम 13 वर्ष होना अनिवार्य किया गया था, जिसे अब चालू शैक्षणिक सत्र के लिए हटा दिया गया है या इसमें ढील दे दी गई है।
माध्यमिक शिक्षा मण्डल के सचिव बुद्धेश कुमार वैद्य द्वारा 31 जुलाई 2026 को यह महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। आदेश में बताया गया है कि बोर्ड द्वारा पूर्व में (31 मार्च 2026 को) परीक्षा वर्ष 2026-2027 के लिए परीक्षा संबंधी मार्गदर्शिका और ऑनलाइन आवेदन भरने के निर्देश जारी किए गए थे। उस मार्गदर्शिका के बिंदु क्रमांक 1.3.6 के अनुसार कक्षा 9वीं में प्रवेश के समय छात्र की आयु न्यूनतम 13 वर्ष होना अनिवार्य किया गया था, जिसे अब चालू शैक्षणिक सत्र के लिए हटा दिया गया है या इसमें ढील दे दी गई है।
सभी जिलों के अधिकारियों को दी गई सूचना
बोर्ड के इस फैसले की प्रतिलिपि मध्य प्रदेश के सभी कलेक्टर्स, जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO), संभागीय संयुक्त संचालकों (लोक शिक्षण) और मण्डल से संबद्धता प्राप्त सभी निजी व सरकारी स्कूलों के प्राचार्यों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी गई है। इस आदेश के बाद अब स्कूल बिना किसी आयु सम्बन्धी रुकावट के योग्य छात्रों का दाखिला कक्षा 9वीं में सुनिश्चित कर सकेंगे।
बोर्ड के इस फैसले की प्रतिलिपि मध्य प्रदेश के सभी कलेक्टर्स, जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO), संभागीय संयुक्त संचालकों (लोक शिक्षण) और मण्डल से संबद्धता प्राप्त सभी निजी व सरकारी स्कूलों के प्राचार्यों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी गई है। इस आदेश के बाद अब स्कूल बिना किसी आयु सम्बन्धी रुकावट के योग्य छात्रों का दाखिला कक्षा 9वीं में सुनिश्चित कर सकेंगे।
