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ब्यूरो रिपोर्ट
भोपाल: मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों (नगर निगम, नगरपालिका और नगर परिषद) में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटरों के लिए राज्य सरकार ने सख्त गाइडलाइन जारी की है। अब सभी ऑपरेटरों की तकनीकी दक्षता और साइबर सुरक्षा क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष योग्यताएं अनिवार्य कर दी गई हैं। इस संबंध में संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मप्र द्वारा एक आधिकारिक आदेश जारी किया गया है।
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की अपर आयुक्त मिशा सिंह द्वारा जारी इस आदेश के अनुसार, नगरीय निकायों के कंप्यूटर ऑपरेटर विभिन्न विभागीय ऑनलाइन पोर्टल और आईटी आधारित प्रणालियों का संचालन करते हैं। इसलिए उनकी तकनीकी क्षमता और साइबर सुरक्षा समझ को मजबूत करना बेहद जरूरी है।
कंप्यूटर ऑपरेटरों के लिए ये 3 शर्तें की गईं अनिवार्य:
विभाग ने पत्र जारी कर सभी ऑपरेटरों के लिए निम्नलिखित योग्यताएं और प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से पूरा करने के निर्देश दिए हैं:
- CPCT परीक्षा अनिवार्य: समस्त कंप्यूटर ऑपरेटरों द्वारा अनिवार्य रूप से CPCT (Computer Proficiency Certification Test) परीक्षा उत्तीर्ण की गई हो।
- 10 साइबर सिक्योरिटी कोर्स: ‘मिशन कर्मयोगी’ पोर्टल (iGOT Karmayogi ) पर उपलब्ध साइबर सिक्योरिटी से संबंधित न्यूनतम 10 सर्टिफिकेट कोर्स पूर्ण करना आवश्यक होगा।
- 50 क्रेडिट पॉइंट: ‘मिशन कर्मयोगी’ के माध्यम से ऑपरेटरों को न्यूनतम 50 क्रेडिट पॉइंट अर्जित करने होंगे।
30 दिन का मिला अल्टीमेटम, नहीं तो रुकेगा वेतन
सरकार ने इस आदेश को लागू करने के लिए सख्त समय-सीमा तय की है। आदेश में साफ कहा गया है कि कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में नियोजन या कार्य जारी रखने के लिए इन निर्धारित योग्यताओं और प्रशिक्षण की पूर्ति 30 दिवस के भीतर सुनिश्चित की जाए।
विभाग ने सभी नगर पालिक निगम के आयुक्तों, नगरीय प्रशासन के संयुक्त संचालकों और सभी मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को निर्देशित किया है कि इन योग्यताओं की पूर्ति होने के आधार पर ही नियमानुसार मानदेय या वेतन भुगतान की कार्रवाई की जाए।







