
ब्यूरो रिपोर्ट
मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले से इस वक्त की सबसे बड़ी प्रशासनिक खबर आ रही है। बल्देवगढ़ बाल विकास परियोजना के अधिकारी (CDPO) महेश दोहरे को उनके पदीय कर्तव्यों में घोर लापरवाही, वित्तीय अनियमितता और पद के दुरुपयोग के संगीन आरोपों में सस्पेंड कर दिया गया है. महिला एवं बाल विकास विभाग की कमिश्नर निधि निवेदिता ने निलंबन का यह कड़ा आदेश जारी किया है.
दरअसल, टीकमगढ़ कलेक्टर द्वारा पूर्व में की गई प्राथमिक जांच और विभाग को भेजे गए प्रतिवेदन (जांच रिपोर्ट) के आधार पर यह गाज गिरी है, जिसके बाद से पूरे जिले के प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है.
इन 3 गंभीर आरोपों के बाद गिरी गाज (कार्रवाई की मुख्य वजह)
जांच रिपोर्ट के मुताबिक, परियोजना अधिकारी महेश दोहरे लगातार नियमों को ताक पर रखकर अपनी मनमानी कर रहे थे। उनके खिलाफ मुख्य रूप से ये तीन आरोप सही पाए गए हैं:
- बैकडोर से नियम विरुद्ध नियुक्ति: महेश दोहरे पर आरोप है कि उन्होंने बिना किसी सार्वजनिक विज्ञापन, पारदर्शिता या उचित प्रक्रिया के, अत्यंत गोपनीय ढंग से अपात्र व्यक्ति को वित्तीय लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से नियम विरुद्ध अस्थाई नियुक्ति दे दी।
- शिकायतकर्ता को धमकाना (CM हेल्पलाइन): विभाग में चल रही गड़बड़ियों के खिलाफ जब एक व्यक्ति ने मुख्यमंत्री (CM) हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई, तो सीडीपीओ दोहरे ने उसे सुलझाने के बजाय शिकायतकर्ता को ही चमकाना शुरू कर दिया। उन पर शिकायत वापस लेने के लिए अनुचित दबाव बनाने और धमकाने के गंभीर आरोप हैं, जिसका एक वीडियो भी सामने आया था।
- लगातार नोटिसों की अनदेखी: फील्ड में आंगनबाड़ी केंद्रों के निरीक्षण के निर्धारित लक्ष्यों को पूरा न करने और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जारी किए गए ‘कारण बताओ नोटिस’ (Show Cause Notice) का संतोषजनक जवाब न देने को विभाग ने घोर अनुशासनहीनता माना है।
सस्पेंशन पीरियड में सागर रहेगा मुख्यालय
कमिश्नर निधि निवेदिता द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के तहत महेश दोहरे का यह कृत्य मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के सर्वथा विपरीत है। निलंबन की इस अवधि के दौरान महेश दोहरे को नियमानुसार केवल जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा और उनका मुख्यालय कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक, महिला एवं बाल विकास, सागर संभाग नियत किया गया है। उन्हें बिना सक्षम अनुमति के मुख्यालय छोड़ने की मनाही की गई है।




