मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग से प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (primary teacher selection test) पास कर चुके चयनित अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी और बेहद महत्वपूर्ण खुशखबरी सामने आई है। लोक शिक्षण संचालनालय (DPI), मध्य प्रदेश ने राज्य के अधिकांश जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO) को प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा, 2025 के परिणाम के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश तुरंत जारी करने का आधिकारिक पत्र जारी कर दिया है।
संचालनालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार, सभी संबंधित जिलों को (primary teacher selection test) चयनित अभ्यर्थियों की सूची के मुताबिक आज ही नियुक्ति आदेश जारी कर इसकी जानकारी मुख्यालय को भेजनी होगी। इस कदम से लंबे समय से अपनी जॉइनिंग का इंतजार कर रहे हजारों योग्य शिक्षकों का सरकारी स्कूल में पढ़ाने का सपना सच होने जा रहा है।
मध्य प्रदेश के इन जिलों के लिए जारी हुआ आदेश
लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी पत्र क्रमांक यूसीआर/सी/2026/1739 दिनांक 31 अगस्त 2026 के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। यह आदेश मध्य प्रदेश के निम्नलिखित प्रमुख जिलों के लिए प्रभावी है:
- आगर मालवा, अशोकनगर, भिंड, छतरपुर, दमोह, देवास, गुना, ग्वालियर, हरदा, जबलपुर।
- कटनी, खंडवा, खरगोन, मैहर, मंदसौर, मऊगंज, मुरैना, नर्मदापुरम, नीमच, निवाड़ी, पन्ना।
- रायसेन, राजगढ़, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीहोर, शहडोल, श्योपुर, शिवपुरी, सीधी, सिंगरौली।
- टीकमगढ़, उज्जैन, उमरिया और विदिशा।
इन सभी जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश हैं कि वे (primary teacher selection test) अपने जिले के अंतर्गत आने वाले चयनित अभ्यर्थियों की सूची का मिलान कर उनके नियुक्ति पत्र तत्काल प्रभाव से तैयार करें।
पोर्टल 3.0 पर अपलोड करने के विशेष तकनीकी निर्देश
आदेश में नियुक्ति पत्र जारी करने के साथ-साथ तकनीकी प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए भी महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए गए हैं। अक्सर देखा जाता है कि एक साथ बड़ी संख्या में नियुक्ति पत्र अपलोड करने से विभागीय वेबसाइट या सर्वर डाउन हो जाता है। इस समस्या से बचने के लिए विभाग ने निम्नलिखित व्यवस्थाएं तय की हैं:
- विकासखंड (Block) स्तर पर विभाजन: जिन जिलों में चयनित अभ्यर्थियों की संख्या 200 से अधिक है, वहां के जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे सभी आदेशों को एक साथ जारी न करें। इसके बजाय, वे विकासखंडों (ब्लॉक) के आधार पर आदेश को 2 या इससे अधिक भागों में विभाजित करके जारी करें।
- अपलोडिंग में समस्या का समाधान: इस विभाजन का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जब इन नियुक्ति आदेशों को विभागीय पोर्टल पर अपलोड किया जाए, तो अत्यधिक डेटा लोड के कारण सर्वर में कोई समस्या (Technical Glitch) पैदा न हो।
- अनिवार्य लॉगिन अपलोड: जिला शिक्षा अधिकारियों को अपनी पर्सनल लॉगिन आईडी का उपयोग करके इन सभी नियुक्ति आदेशों को Education Portal 3.0 पर आज ही अनिवार्य रूप से अपलोड करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।
प्रतिलिपि और वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना (primary teacher selection test)
इस पूरी भर्ती प्रक्रिया और आदेश की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए लोक शिक्षण संचालनालय के संचालक द्वारा इस पत्र (पृ. क्रमांक/यूसीआर/सी/2026/1740) की प्रतिलिपि मध्य प्रदेश शासन के उच्च अधिकारियों को भी आवश्यक कार्रवाई और जानकारी के लिए भेजी गई है, जिनमें शामिल हैं:
- माननीय मंत्री जी (स्कूल शिक्षा एवं परिवहन, मध्य प्रदेश शासन) के विशेष सहायक।
- सचिव (मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल)।
- संयुक्त संचालक (समस्त संभाग, लोक शिक्षण, मध्य प्रदेश)।
निष्कर्ष
इस आदेश के जारी होने से प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2025 के अभ्यर्थियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। विभाग की इस त्वरित कार्रवाई से न केवल युवाओं को रोजगार मिलेगा, बल्कि मध्य प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की कमी भी दूर होगी, जिससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा।
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