भोपाल:unified pension yojana मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने राज्य के लाखों शासकीय कर्मचारियों को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश में 01 जनवरी 2005 या इसके बाद नियुक्त हुए उन शासकीय कर्मचारियों (NPS धारकों) के लिए, केंद्र सरकार की तर्ज पर यूनीफाइड पेंशन योजना (UPS) unified pension yojana को वैकल्पिक रूप से लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए वित्त विभाग ने पूर्व में गठित समिति में आंशिक संशोधन कर एक शक्तिशाली उच्च स्तरीय समिति का पुनर्णगठन किया है।
👥 समिति में शामिल शीर्ष अधिकारी:unified pension yojana
शासन द्वारा गठित इस 6 सदस्यीय समिति में प्रदेश के सबसे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को शामिल किया गया है:
- श्री मनु श्रीवास्तव (अपर मुख्य सचिव, नवीन नवकरणीय, ऊर्जा विभाग) – अध्यक्ष
- श्री मनीष रस्तोगी (अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग) – सदस्य
- श्री लोकेश कुमार जाटव (सचिव, वित्त विभाग) – सदस्य
- श्रीमती हर्षिका सिंह (संचालक बजट) – सदस्य
- श्री अंकित अस्थाना (उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग) – सदस्य
- श्री पी.के. श्रीवास्तव (संचालक पेंशन, भविष्य निधि एवं बीमा म.प्र.) – सदस्य सचिव
