
मध्य प्रदेश के उज्जैन में कृषि भूमि के नामांतरण में अनियमितता के करीब 19 साल पुराने दो मामलों में विशेष न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने तत्कालीन तहसीलदार नित्यानंद पाण्डेय सहित दो लाभार्थियों उमेश माली और पराग महाजन को दोषी ठहराते हुए तीन-तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने दोनों मामलों में कुल 1 लाख 35 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
नियमों को ताक पर रखकर किया था नामांतरण
लोकायुक्त जांच के अनुसार, यह मामला वर्ष 2006-07 का है। तत्कालीन तहसीलदार नित्यानंद पाण्डेय ने ग्राम ताजपुर और बकानिया की कृषि भूमि के नामांतरण में नियमों की अनदेखी की थी:
लोकायुक्त जांच के अनुसार, यह मामला वर्ष 2006-07 का है। तत्कालीन तहसीलदार नित्यानंद पाण्डेय ने ग्राम ताजपुर और बकानिया की कृषि भूमि के नामांतरण में नियमों की अनदेखी की थी:
- ग्राम ताजपुर: यहां सर्वे नंबर 1237 की 1.41 हेक्टेयर कृषि भूमि अवैध रूप से उमेश माली के नाम दर्ज कर दी गई थी।
- ग्राम बकानिया: यहां सर्वे नंबर 664 की 1.71 हेक्टेयर जमीन नियम विरुद्ध तरीके से पराग महाजन के नाम कर दी गई थी।
शासन को पहुंचाया था राजस्व नुकसान
लोकायुक्त जांच में सामने आया कि नामांतरण प्रक्रिया में जानबूझकर गलत मद का इस्तेमाल किया गया और जरूरी दस्तावेजों में भी गंभीर कमियां थीं। इस फर्जीवाड़े से शासन को स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क के रूप में भारी राजस्व नुकसान हुआ था। विशेष न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर तहसीलदार और दोनों लाभार्थियों को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई।
लोकायुक्त जांच में सामने आया कि नामांतरण प्रक्रिया में जानबूझकर गलत मद का इस्तेमाल किया गया और जरूरी दस्तावेजों में भी गंभीर कमियां थीं। इस फर्जीवाड़े से शासन को स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क के रूप में भारी राजस्व नुकसान हुआ था। विशेष न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर तहसीलदार और दोनों लाभार्थियों को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई।





