
देशभर में जन्म और मृत्यु का पंजीकरण (Registration) कराने वाले आम नागरिकों के लिए एक बेहद जरूरी और बड़ी खबर है। भारत सरकार द्वारा पारित जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2026 के प्रावधान 1 अक्टूबर 2026 से आधिकारिक तौर पर पूरे देश में प्रभावी हो चुके हैं। मध्य प्रदेश शासन के आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, भोपाल ने भी इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों और अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रारों (जन्म-मृत्यु) को सख्त आदेश जारी कर दिए हैं।
नए संशोधन के तहत, यदि कोई व्यक्ति समय सीमा के भीतर जन्म या मृत्यु का पंजीकरण नहीं कराता है, तो विलंबित पंजीकरण (Late Registration) की प्रक्रिया को बेहद कड़ा और जवाबदेह बना दिया गया है।
देरी से पंजीकरण कराने पर लागू हुए ये सख्त नियम:
केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया (RGI) द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, निर्धारित समय सीमा (21 दिन) के बाद पंजीकरण कराने की स्थिति में निम्नलिखित दो मुख्य श्रेणियां बनाई गई हैं:
- 1 वर्ष से अधिक और 2 वर्ष तक की देरी होने पर:
यदि किसी बच्चे के जन्म या किसी व्यक्ति की मृत्यु की सूचना घटना के 1 वर्ष बीतने के बाद लेकिन 2 वर्ष के भीतर संबंधित रजिस्ट्रार को दी जाती है, तो स्थानीय स्तर पर सीधे प्रमाण पत्र नहीं बनेगा। इसके लिए अब डिटेक्टिव वेरिफिकेशन के बाद केवल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (DM), सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट (SDM) या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा विशेष रूप से अधिकृत किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (Executive Magistrate) के लिखित आदेश पर ही पंजीकरण हो सकेगा। इसके साथ ही निर्धारित विलंब शुल्क (Late Fee) भी देय होगा। - 2 वर्ष से अधिक की भारी देरी होने पर (न्यायिक हस्तक्षेप अनिवार्य):
यदि जन्म या मृत्यु की सूचना घटना के 2 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद दी जाती है, तो पूरी प्रक्रिया में सख्त न्यायिक समीक्षा शामिल होगी। ऐसी स्थिति में पंजीकरण केवल और केवल उस क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र वाले फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट (Judicial Magistrate of the First Class) के आधिकारिक अदालती आदेश पर ही किया जाएगा। मजिस्ट्रेट द्वारा घटना की सत्यता और जानकारी की पूरी तरह से जांच (Verification) करने के बाद ही अनुमति प्रदान की जाएगी।
- 1 वर्ष से अधिक और 2 वर्ष तक की देरी होने पर:
क्यों जरूरी किया गया यह सख्त बदलाव?
सरकार का मुख्य उद्देश्य फर्जी दस्तावेजों और पहचान के दुरुपयोग (Identity Fraud) को पूरी तरह से रोकना है। चूंकि सरकार ने पहले ही स्कूल एडमिशन, वोटर लिस्ट, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड और सरकारी नौकरियों के लिए जन्म प्रमाण पत्र को सबसे प्राथमिक और एकल अनिवार्य दस्तावेज (Single Mandatory Proof) घोषित कर दिया है, इसलिए इसके गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए लेट रजिस्ट्रेशन पर यह कड़ा पहरा लगाया गया है।







