महाराष्ट्र के मॉडल कॉलेजों में ugc saman kam saman vetan लंबे समय से अस्थायी आधार पर काम कर रहे शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को पात्र कर्मचारियों की सेवाएं नियमित करने और उन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के लागू वेतनमान के अनुसार वेतन देने का निर्देश दिया है।
2011 से अस्थायी आधार पर कर रहे थे काम
द इंडियन एक्सप्रेस की 3 नवंबर 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, मॉडल कॉलेजों में कुछ कर्मचारी वर्ष 2011 से ही अस्थायी आधार पर काम कर रहे थे। उनकी नियुक्तियां विश्वविद्यालयों की ओर से की गई थीं। ugc saman kam saman vetan नियुक्ति पत्रों में उन्हें अस्थायी कर्मचारी बताया गया था और निर्धारित वेतन के बजाय एकमुश्त वेतन दिया जा रहा था।
कर्मचारियों की सेवाएं समय-समय पर बढ़ाई जाती रहीं, लेकिन उन्हें स्थायी नियुक्ति और नियमित विश्वविद्यालय कर्मचारियों को मिलने वाले सेवा लाभ नहीं दिए गए। 10 साल से अधिक समय तक काम करने के बाद कर्मचारियों ने नियमितीकरण की मांग की। सुनवाई नहीं होने पर उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
समान काम के बावजूद मिल रहा था कम वेतन
कर्मचारियों की ओर से अदालत में दलील दी गई कि वे विश्वविद्यालय के अन्य कर्मचारियों के समान काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें काफी कम वेतन दिया जा रहा है। उनके वकील वरिष्ठ अधिवक्ता एन.बी. खांडेरे ने यह भी कहा कि राज्य सरकार ने विश्वविद्यालयों को मॉडल कॉलेजों के कर्मचारियों को स्थायी नहीं करने का निर्देश दिया था।
हाई कोर्ट ने सरकार की कार्यप्रणाली पर जताई नाराजगी
जस्टिस किशोर सी. संत और जस्टिस जितेंद्र जैन की पीठ ने 29 अक्टूबर के आदेश में राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई। अदालत ने कहा कि सरकार ने मॉडल कॉलेज स्थापित किए, लेकिन उनके संचालन के लिए जरूरी प्रशासनिक और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी पूरी नहीं की।
अदालत ने स्पाइडर-मैन के प्रसिद्ध संवाद का उल्लेख करते हुए कहा कि बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। कोर्ट के अनुसार, शिक्षा को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी सरकार की है और उसे अपनी संवैधानिक तथा प्रशासनिक जिम्मेदारियों का पालन करना चाहिए।
किन कर्मचारियों को मिलेगा नियमितीकरण का लाभ?
हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जिन कर्मचारियों की सेवाएं याचिका दाखिल होने तक लगातार बढ़ाई जाती रही थीं और जो आज भी नौकरी में हैं, वे नियमितीकरण के पात्र होंगे। राज्य सरकार को इन पदों को मंजूरी देने और कर्मचारियों की सेवाएं नियमित करने के लिए उचित आदेश जारी करने का निर्देश दिया गया है।
नियुक्ति की तारीख से UGC वेतनमान के अनुसार वेतन
ugc saman kam saman vetan अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि पात्र कर्मचारियों का वेतन समान पदों पर कार्यरत विश्वविद्यालय कर्मचारियों के लिए लागू विश्वविद्यालय/UGC वेतनमान के अनुसार तय किया जाए। यह वेतन उनकी नियुक्ति की तारीख से निर्धारित करने का आदेश दिया गया है।
कर्मचारियों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है फैसला?ugc saman kam saman vetan
इस फैसले से उन पात्र शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को राहत मिल सकती है, जो वर्षों से अस्थायी नियुक्ति पर काम कर रहे थे और नियमित कर्मचारियों की तुलना में कम वेतन पा रहे थे। अब राज्य सरकार को हाई कोर्ट के निर्देशों के अनुसार नियमितीकरण और वेतन निर्धारण की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
2011 से अस्थायी आधार पर कर रहे थे काम
द इंडियन एक्सप्रेस की 3 नवंबर 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, मॉडल कॉलेजों में कुछ कर्मचारी वर्ष 2011 से ही अस्थायी आधार पर काम कर रहे थे। उनकी नियुक्तियां विश्वविद्यालयों की ओर से की गई थीं। ugc saman kam saman vetan नियुक्ति पत्रों में उन्हें अस्थायी कर्मचारी बताया गया था और निर्धारित वेतन के बजाय एकमुश्त वेतन दिया जा रहा था।
कर्मचारियों की सेवाएं समय-समय पर बढ़ाई जाती रहीं, लेकिन उन्हें स्थायी नियुक्ति और नियमित विश्वविद्यालय कर्मचारियों को मिलने वाले सेवा लाभ नहीं दिए गए। 10 साल से अधिक समय तक काम करने के बाद कर्मचारियों ने नियमितीकरण की मांग की। सुनवाई नहीं होने पर उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
