नई दिल्ली। सरकारी विभागों में लंबे समय से दैनिक वेतन dainik vetan , अस्थायी और तदर्थ आधार पर काम कर रहे कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण फैसला है। यह फैसला कर्नाटक के उन दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों से जुड़ा है, जिन्होंने कई वर्षों तक जिला पंचायत में सेवाएं दीं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें नियमित कर्मचारी का दर्जा नहीं मिल पाया था।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्पष्ट किया कि कुछ विशेष परिस्थितियों में 10 साल या उससे अधिक समय तक लगातार सेवा देने वाले कर्मचारियों के नियमितीकरण पर विचार किया जाना चाहिए। कोर्ट ने यह भी बताया कि यदि पहले सरकार ने नियमितीकरण की प्रक्रिया पूरी नहीं की या कुछ पात्र कर्मचारियों के नाम छूट गए, तो केवल इस आधार पर उनका दावा समाप्त नहीं माना जा सकता।
क्या था पूरा मामला?
यह मामला कर्नाटक के गडग जिले की जिला पंचायत से जुड़ा था। इसमें तीन कर्मचारियों को वर्ष 1985 से 1987 के बीच दैनिक वेतन के आधार पर नियुक्त किया गया था।
dainik vetan इन कर्मचारियों से टाइपिस्ट, लिटरेसी असिस्टेंट और चौकीदार के रूप में काम लिया जा रहा था। उन्होंने 15 साल से अधिक समय तक लगातार सेवाएं दीं।
वर्ष 2002 में इन कर्मचारियों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर कर्नाटक हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
हाई कोर्ट की एकल पीठ ने उनके पक्ष में निर्देश दिए। इसके बाद मामला डिवीजन बेंच तक पहुंचा। वहां भी कर्मचारियों के मामलों पर उनकी नियुक्ति की शर्तों, रिक्त पदों, योग्यता और सेवा की निरंतरता के आधार पर विचार करने का निर्देश दिया गया।
राज्य सरकार ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया?
3 अगस्त 2010 को सुप्रीम कोर्ट ने State of Karnataka & Others v. M.L. Kesari & Others मामले में महत्वपूर्ण निर्णय दिया।
न्यायमूर्ति आर.वी. रवींद्रन और न्यायमूर्ति एच.एल. गोखले की पीठ ने स्पष्ट किया कि Secretary, State of Karnataka v. Umadevi (2006) के फैसले में नियमितीकरण के लिए जो एकमुश्त व्यवस्था बताई गई थी, उसका लाभ उन पात्र कर्मचारियों को भी मिलना चाहिए, जिनके मामलों पर सरकार ने समय रहते विचार नहीं किया।
कोर्ट ने कहा कि यदि किसी विभाग ने नियमितीकरण की प्रक्रिया पूरी कर ली, लेकिन कुछ पात्र कर्मचारियों को छोड़ दिया, तो उनकी पात्रता पर भी दोबारा विचार किया जाना चाहिए।
किन कर्मचारियों को मिल सकता है नियमितीकरण पर विचार का लाभ?
सुप्रीम कोर्ट ने नियमितीकरण के लिए कुछ महत्वपूर्ण शर्तें स्पष्ट कीं।
1. कम से कम 10 साल की लगातार सेवा
कर्मचारी ने 10 अप्रैल 2006 तक किसी सरकारी विभाग या सरकारी संस्था में 10 साल या उससे अधिक समय तक लगातार काम किया हो।
2. स्वीकृत रिक्त पद पर नियुक्ति
कर्मचारी की नियुक्ति किसी विधिवत स्वीकृत रिक्त पद के विरुद्ध होनी चाहिए।
3. कोर्ट के अंतरिम आदेश का संरक्षण नहीं
संबंधित कर्मचारी ने अपनी सेवा जारी रखने के लिए किसी न्यायालय या ट्रिब्यूनल के अंतरिम आदेश का संरक्षण प्राप्त नहीं किया हो।
4. निर्धारित शैक्षणिक योग्यता
कर्मचारी के पास संबंधित पद के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए।
5. नियुक्ति अवैध नहीं, बल्कि अनियमित हो
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अनियमित नियुक्ति और पूरी तरह अवैध नियुक्ति में अंतर है। निर्धारित योग्यता और स्वीकृत पद मौजूद होने के बावजूद खुली प्रतियोगी चयन प्रक्रिया का पालन न होने जैसी परिस्थितियों में नियुक्ति अनियमित हो सकती है। लेकिन बिना स्वीकृत पद या आवश्यक योग्यता के नियुक्ति को अवैध माना जा सकता है।
अगर सरकार ने नियमितीकरण की प्रक्रिया पहले ही पूरी कर ली हो तो?
यह इस फैसले का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है।dainik vetan
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि सरकार ने वर्ष 2006 में उमादेवी फैसले के बाद नियमितीकरण की एकमुश्त प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन कुछ पात्र दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नाम छूट गए, तो केवल प्रक्रिया पूरी हो जाने या छह महीने की समय-सीमा समाप्त होने से उनका अधिकार खत्म नहीं होगा। ऐसे कर्मचारियों के मामलों पर भी उसी प्रक्रिया के तहत विचार किया जाना चाहिए।
कोर्ट ने कर्नाटक की जिला पंचायत को निर्देश दिया कि वह पात्र दैनिक वेतनभोगी, अस्थायी और तदर्थ कर्मचारियों की पहचान करे और निर्धारित शर्तें पूरी करने वालों की सेवाओं को नियमित करे।
यदि पहले की प्रक्रिया में संबंधित कर्मचारियों को छोड़ दिया गया था, तो उनके मामलों पर भी अलग से विचार करने का निर्देश दिया गया।
दूसरे राज्यों के कर्मचारियों के लिए इस फैसले का क्या महत्व है?
यह फैसला केवल कर्नाटक के कर्मचारियों dainik vetan के मामले तक सीमित एक महत्वपूर्ण कानूनी उदाहरण नहीं है, बल्कि देशभर के उन कर्मचारियों के लिए भी उपयोगी है जो नियमितीकरण से जुड़े अपने अधिकारों को समझना चाहते हैं।
उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और अन्य राज्यों में काम कर रहे दैनिक वेतनभोगी एवं अस्थायी कर्मचारी इस फैसले को पढ़कर समझ सकते हैं कि नियमितीकरण के लिए केवल लंबी सेवा ही पर्याप्त नहीं होती। नियुक्ति का आधार, स्वीकृत पद, शैक्षणिक योग्यता और अन्य कानूनी शर्तें भी महत्वपूर्ण हैं।
इस फैसले से यह भी स्पष्ट होता है कि यदि कोई कर्मचारी नियमितीकरण की निर्धारित प्रक्रिया में पात्र था, लेकिन उसका मामला छूट गया, तो वह केवल देरी के आधार पर अपने दावे को समाप्त मानने के लिए बाध्य नहीं है।
कर्मचारियों के लिए जरूरी सलाह
दैनिक वेतनभोगी और अस्थायी कर्मचारियों को अपने नियुक्ति आदेश, विभाग में काम करने की तारीखों का रिकॉर्ड, उपस्थिति रजिस्टर, वेतन भुगतान की पर्चियां और शैक्षणिक प्रमाणपत्र सुरक्षित रखने चाहिए।
नियमितीकरण के लिए दावा करने से पहले संबंधित राज्य के सेवा नियमों और अपनी नियुक्ति की परिस्थितियों की जांच करना जरूरी है। इसके लिए किसी सेवा मामलों के जानकार वकील से सलाह ली जा सकती है।
फैसले का नाम: State of Karnataka & Others v. M.L. Kesari & Others dainik vetan
केस नंबर: Civil Appeal No. 6208 of 2010
निर्णय की तारीख: 3 अगस्त 2010
रिपोर्टेड साइटेशन: (2010) 9 SCC 247
सुप्रीम कोर्ट की पीठ: Justice R.V. Raveendran और Justice H.L. Gokhale
महत्वपूर्ण संदर्भ: Secretary, State of Karnataka v. Umadevi (2006)dainik vetan
विशेष सूचना: यह समाचार कर्मचारियों को उनके सेवा संबंधी कानूनी अधिकारों और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इस फैसले का अर्थ यह नहीं है कि 10 साल सेवा करने वाले सभी दैनिक वेतनभोगी या संविदा कर्मचारी स्वतः नियमित हो जाएंगे। नियमितीकरण संबंधित कानूनी शर्तों और तथ्यों पर निर्भर करेगा।
