
सत्र न्यायालय मुलताई (अपील क्रमांक CRA-49/2023) का अहम फैसला:
निचली अदालत से मिली डेढ़ साल की सजा रद्द, जानें क्या रहा रेंजर का दोष
मुलताई (बैतूल): वन विभाग के अधिकारियों की लापरवाही किस तरह पूरे मुकदमे को कमजोर कर देती है, इसका ताजा उदाहरण प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मुलताई (श्रीमती यतेश शिशोदिया) के एक महत्वपूर्ण फैसले में सामने आया है। अदालत ने आपराधिक अपील क्रमांक CRA-49/2023 (मूल प्रकरण क्रमांक RCT-88/2017, वन अपराध क्रमांक 452/50) में सुनवाई करते हुए चारों अपीलार्थियों को दोषमुक्त कर दिया है। कोर्ट ने निचली अदालत द्वारा दी गई कुल डेढ़ साल के कारावास और 7-7 हजार रुपये जुर्माने की सजा को त्रुटिपूर्ण मानते हुए निरस्त कर दिया है।
इन अपीलार्थियों को मिला न्याय
न्यायालय के इस आदेश से ग्राम कामथ (मुलताई) निवासी सुनील पिता जयपाल धोटे (48), मंदिर ढाना ईटावा निवासी नत्थू पिता बन्दु (40), ईटावा निवासी उत्तम पिता बकाराम (40) और मंदिर ढाना ईटावा निवासी नागोराव पिता गेंदू (43) को बाइज्जत बरी कर दिया गया है।
क्या था पूरा मामला और किन धाराओं में दर्ज हुआ था केस?
वन विभाग के अनुसार, 4 फरवरी 2017 की रात गश्त के दौरान ईटावा से मासोद की ओर जा रहे एक ट्रक (MP-09-KA-5802) से सागौन के 100 लट्ठ जब्त किए गए थे। विभाग ने भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 33 व 52, म.प्र. वनोपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969 की धारा 5/16 तथा म.प्र. अभिवहन (वनोपज) नियम, 2000 के नियम 3/29 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर अदालत में चालान पेश किया था। विचारण न्यायालय (न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मुलताई) ने 20 जुलाई 2023 को चारों आरोपियों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई थी।
कहाँ हुई चूक और क्या रहा रेंजर का दोष?
निचली अदालत के फैसले को सत्र न्यायालय में चुनौती दी गई। अपीलार्थियों की ओर से वन अपराध मामलों के विशेषज्ञ अधिवक्ता भारत सेन एवं बी.आर. कुम्भारे (जिला न्यायालय बैतूल) तथा सहयोगी अधिवक्ता कृष्णा खातरकर ने पैरवी की। सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि इस पूरे मामले में तत्कालीन वन परिक्षेत्र अधिकारी (रेंजर) विजेंद्र जावरिया की भूमिका और कार्यप्रणाली में गंभीर खामियां रहीं:
* कोर्ट में गवाही देने नहीं आए रेंजर: इस पूरे प्रकरण की जांच, मौका पंचनामा, जब्ती पत्रक और लकड़ी की नाप-जोक जैसी सबसे अहम कार्यवाही स्वयं रेंजर विजेंद्र जावरिया द्वारा की गई थी। लेकिन वे न्यायालय में अपना कथन (गवाही) दर्ज कराने के लिए उपस्थित ही नहीं हुए।
* दस्तावेजों की प्रमाणिकता पर संकट: कानून के स्थापित सिद्धांत के अनुसार, जो अधिकारी मौके पर कार्रवाई कर दस्तावेज तैयार करता है, उसे कोर्ट में आकर उन दस्तावेजों को प्रमाणित करना अनिवार्य होता है। रेंजर की गैरहाजिरी के कारण अभियोजन पक्ष यह साबित ही नहीं कर सका कि जब्ती की कार्यवाही नियमानुसार हुई थी।
* कार्रवाई और बयानों में विरोधाभास: रेंजर के न आने से बचाव पक्ष को उनसे जिरह (Cross-examination) करने का अवसर नहीं मिला। वहीं, विभाग के अन्य कर्मचारियों के बयानों में भी भारी विरोधाभास सामने आया कि कार्रवाई मुखबिर की सूचना पर हुई या सामान्य गश्त के दौरान।
अदालत का अंतिम निर्णय
सत्र न्यायालय ने माना कि मुख्य जांच अधिकारी (रेंजर) की अनुपस्थिति और कमजोर साक्ष्यों के चलते अभियोजन अपना मामला ‘संदेह से परे’ साबित करने में पूरी तरह विफल रहा है। निचली अदालत ने इन कानूनी पहलुओं को नजरअंदाज कर सजा सुनाने की भूल की थी। इसी आधार पर सत्र न्यायालय ने अपील स्वीकार करते हुए चारों ग्रामीणों को दोषमुक्त किया और जमा की गई जुर्माने की राशि वापस लौटाने का आदेश दिया।





