
लेखक : भारत सेन अधिवक्ता जिला न्यायालय बैतूल ।
बैतूल। आजकल लेन-देन के विवादों में चैक बाउंस (धारा 138 एन.आई. एक्ट) के मामले आम हो गए हैं। कई बार लोग किसी को सुरक्षा (Security) के तौर पर खाली चैक दे देते हैं या पुराना कर्ज चुकाने के बाद भी चैक वापस नहीं ले पाते, जिसका बाद में दुरुपयोग कर उन पर झूठा केस लगा दिया जाता है। जब निचली अदालत (ट्रायल कोर्ट) सबूतों की जांच के बाद आरोपी को ऐसे मामलों में बरी (दोषमुक्त) कर देती है, तो शिकायतकर्ता अक्सर सत्र न्यायालय (Sessions Court) में अपील कर देता है।
लेकिन आम आदमी के लिए यह जानना बेहद जरूरी और राहत भरा है कि निचली अदालत से बरी होने के बाद आरोपी को कानून की तरफ से ‘दोहरी सुरक्षा’ मिल जाती है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने यह साफ कर दिया है कि ऊपरी अदालत अपनी मर्जी से या मामूली आधार पर निचली अदालत के ‘बरी’ करने के फैसले को नहीं पलट सकती।
चैक बाउंस के उदाहरण से समझें कानून का यह नियम
मान लीजिए ‘अ’ ने ‘ब’ पर 5 लाख रुपये के चैक बाउंस का केस किया। निचली अदालत में सुनवाई के दौरान ‘ब’ (आरोपी) यह साबित करने में सफल रहा कि शिकायतकर्ता के पास 5 लाख रुपये उधार देने की आर्थिक हैसियत ही नहीं थी, या फिर यह चैक केवल गारंटी के तौर पर दिया गया था। इन तथ्यों को सही मानते हुए निचली अदालत ने आरोपी को बरी कर दिया।
अब यदि शिकायतकर्ता सत्र न्यायालय में अपील करता है, तो वहां केवल यह कह देने से काम नहीं चलेगा कि “चैक पर आरोपी के हस्ताक्षर हैं, इसलिए उसे सजा दी जाए।” सुप्रीम कोर्ट के नियमों के मुताबिक, बरी होने के बाद आरोपी का पलड़ा भारी हो जाता है।
क्या है ‘निर्दोषिता की दोहरी उपधारणा’?
सुप्रीम कोर्ट ने राजेश प्रसाद बनाम बिहार राज्य और एच.डी. सुंदरा बनाम कर्नाटक राज्य जैसे ऐतिहासिक फैसलों में ‘निर्दोषिता की दोहरी उपधारणा’ (Double Presumption of Innocence) का सिद्धांत तय किया है। आसान शब्दों में इसके दो मतलब हैं:
1. पहली सुरक्षा: मुकदमा शुरू होने से पहले ही कानून हर नागरिक को बेगुनाह मानता है।
2. दूसरी सुरक्षा: जब निचली अदालत गवाहों और दस्तावेजों को परखने के बाद आरोपी को बरी कर देती है, तो उसकी बेगुनाही पर अदालत की मुहर लग जाती है। इससे उसकी कानूनी स्थिति दोगुनी मजबूत हो जाती है।
ऊपरी अदालत कब बदल सकती है निचली अदालत का फैसला?
सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, सत्र न्यायालय या हाईकोर्ट निचली अदालत द्वारा बरी किए गए व्यक्ति को केवल इन तीन सख्त शर्तों के पूरा होने पर ही सजा दे सकते हैं:
* फैसला पूरी तरह अतार्किक हो: यदि निचली अदालत ने कानून के नियमों को पूरी तरह नजरअंदाज कर कोई ऐसा फैसला दिया हो जो बिल्कुल गलत दिखता हो।
* अहम सबूत की अनदेखी हुई हो: यदि अदालत ने बैंक के रिकॉर्ड, नोटिस या किसी बड़े सबूत को पढ़ने या समझने में भारी भूल कर दी हो।
* सजा के अलावा कोई दूसरा रास्ता न हो: यदि सबूतों से केवल एक ही बात साबित होती हो कि आरोपी ने जानबूझकर कर्ज चुकाने के लिए दिया गया चैक बाउंस कराया है, और उसके निर्दोष होने की कोई गुंजाइश ही न बचे।
दो राय होने पर आरोपी को ही मिलेगा फायदा
सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश है कि यदि चैक बाउंस के सबूतों को देखकर दो अलग-अलग निष्कर्ष निकलते हैं—एक जो आरोपी को दोषी मानता हो और दूसरा जो उसकी बात को सही ठहराता हो—तो ऊपरी अदालत निचली अदालत के फैसले में दखल नहीं देगी। ऐसी स्थिति में कानून का फायदा हमेशा बरी हुए व्यक्ति को ही मिलेगा। इसकी मुख्य वजह यह है कि निचली अदालत का जज गवाहों के बयान और उनकी सच्चाई को सीधे अपने सामने देखता और परखता है।
संक्षेप में कहें तो, चैक बाउंस के मामले में निचली अदालत से बरी होना किसी भी नागरिक के लिए एक बड़ी कानूनी जीत है, जिसे ऊपरी अदालत में चुनौती जरूर दी जा सकती है, लेकिन फैसले को पलटवाना बेहद कठिन होता है।
— भारत सेन
(अधिवक्ता, जिला एवं सत्र न्यायालय, बैतूल)





