
मध्यप्रदेश शासन के वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा वर्ष 2024-25 के लंबित कर निर्धारण प्रकरणों के सरल निराकरण के लिए डीम्ड कर निर्धारण योजना लागू की गई है। इस संबंध में 8 सितंबर 2026 को अधिसूचना जारी की गई है। योजना का लाभ मध्य प्रदेश वेट अधिनियम 2002, केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम 1956, मध्य प्रदेश मोटर स्पिरिट उपकर अधिनियम 2018 एवं मध्यप्रदेश हाई स्पीड डीजल उपकर अधिनियम 2018 के अंतर्गत आने वाले पात्र व्यवसायियों को मिलेगा।
योजना के तहत राज्य के भीतर अधिसूचित तेल कंपनियों अथवा पंजीकृत व्यवसायियों से कर एवं उपकर का भुगतान करने के बाद पेट्रोल, डीजल एवं सीएनजी क्रय कर विक्रय करने वाले पंजीकृत रिटेल आउटलेट्स यानी पेट्रोल पंप व्यवसायी पात्र होंगे। पात्र व्यवसायियों को अधिसूचना जारी होने की तिथि से 90 दिवस के भीतर संबंधित कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करना होगा। इसके लिए अधिनियम वार एवं वर्षवार पृथक-पृथक निर्धारित प्रारूप-क, प्रारूप-ख, प्रारूप-ग एवं प्रारूप-घ में आवेदन करना होगा।
आवेदन के साथ भुगतान किए गए कर, ब्याज एवं अतिरिक्त मांग की राशि के चालान की प्रतियां संलग्न करना अनिवार्य होगा। वर्ष 2024-25 में 2 करोड़ रुपये से अधिक टर्नओवर होने पर आयकर संपरीक्षा (ऑडिट) रिपोर्ट की प्रति भी प्रस्तुत करनी होगी। वहीं केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित घोषणा पत्र एवं प्रमाण पत्र (सी, एफ, ई-1, ई-2, एच/1 ) की सूची सहित मूल प्रतियां संलग्न करना आवश्यक होगा।
योजना के अंतर्गत कर अपवंचन के प्रकरण, धारा 18(5)(ख) अथवा धारा 19(6) के तहत जारी नोटिस का अनुपालन नहीं करने वाले प्रकरण तथा निर्धारित प्रारूप में रिफंड का दावा करने वाले व्यवसायी पात्र नहीं होंगे। योजना की विस्तृत जानकारी एवं आवेदन प्रस्तुत करने के लिए व्यवसायी कार्यालय सहायक आयुक्त, राज्य कर, बैतूल वृत्त, जेएच कॉलेज मार्ग, सिविल लाइन गंज, बैतूल में संपर्क कर सकते हैं।





