
अधिवक्ता भारत सेन बैतूल
बैतूल। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने एक छोटी बकाया राशि (लगभग 16,699 रुपये) वाले ऋण खाते के संबंध में राष्ट्रीय लोक अदालत की सूचना भेजकर जिला न्यायालय भोपाल में 12 दिसंबर 2026 को उपस्थित होने का निर्देश दिया है। ऋण बैतूल क्षेत्र से संबंधित है और ऋण लेने वाला व्यक्ति भी बैतूल जिले के क्षेत्राधिकार में रहता है। फिर भी उसे दूर भोपाल बुलाया जा रहा है। यह कदम बैतूल न्यायालय के क्षेत्राधिकार की अनदेखी करता है।
### सुप्रीम कोर्ट का चोलामंडलम निर्णय और क्षेत्राधिकार का सिद्धांत
सुप्रीम कोर्ट ने *चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट्स एंड फाइनेंस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड बनाम राधिका सिंथेटिक्स एंड अन्य* (16 जनवरी 1996) के ऐतिहासिक निर्णय में स्पष्ट रूप से कहा था कि जहाँ दो या अधिक न्यायालयों को किसी विवाद पर क्षेत्राधिकार हो, वहाँ पक्षकार अनुबंध द्वारा एक न्यायालय के क्षेत्राधिकार को स्वीकार कर दूसरे को बाहर कर सकते हैं।
इस मामले में हायर पर्चेज एग्रीमेंट में मद्रास कोर्ट्स को exclusive jurisdiction दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस क्लॉज को मान्य ठहराते हुए कहा कि पक्षकार मद्रास हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार के लिए बाध्य हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर काउंटर सूट को मद्रास हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया। कोर्ट ने जोर दिया कि जहाँ दोनों कोर्ट्स सक्षम हों, वहाँ पक्षकारों द्वारा चुना गया क्षेत्राधिकार प्रभावी रहेगा।
लोक अदालत यद्यपि सिविल सूट नहीं है और इसमें अनुबंध का exclusive jurisdiction क्लॉज सीधे लागू नहीं होता, फिर भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिपादित क्षेत्राधिकार और सुविधा का मूल सिद्धांत प्रासंगिक है। ऋण बैतूल से जुड़ा है और उधारकर्ता बैतूल निवासी है। इसलिए विवाद का मुख्य कारण-क्रिया बैतूल में उत्पन्न होता है। जिला न्यायालय बैतूल और बैतूल जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का ही क्षेत्राधिकार इस मामले पर होना चाहिए। राष्ट्रीय लोक अदालत भी जिला स्तर पर आयोजित होती है। बैतूल में ही लोक अदालत का आयोजन कर समझौता कराया जाना चाहिए।
### छोटी राशि और स्थानीय सुविधा का सवाल
मामूली बकाया राशि को किस्तों में चुकाने की स्थिति में व्यक्ति को भोपाल बुलाकर अतिरिक्त खर्च और असुविधा पैदा करना लोक अदालत के मूल उद्देश्य के खिलाफ है। लोक अदालत का मकसद आसान, सस्ता और त्वरित समझौता है। बैतूल न्यायालय के क्षेत्राधिकार में ही मामले को सूचीबद्ध कर स्थानीय स्तर पर समझौता कराया जाना उचित और न्यायसंगत होगा।
*माँग:* संबंधित बैंक और विधिक सेवा प्राधिकरण से अपील है कि बैतूल निवासी उधारकर्ताओं के मामलों को बैतूल जिला न्यायालय/लोक अदालत में ही रखा जाए। बैतूल DLSA से संपर्क कर स्थानीय सूचीकरण का अनुरोध किया जा सकता है।
बैतूल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का सम्मान करते हुए स्थानीय स्तर पर ही समाधान निकालना चाहिए। इससे न्याय सुलभ होगा और गरीब उधारकर्ताओं पर अनावश्यक बोझ नहीं पड़ेगा।



