
बकाया फीस के नाम पर निजी स्कूल ने रोकी मेधावी छात्रा की 8वीं की मार्कशीट और टीसी, साल बर्बाद होने की कगार पर
सब-हेडिंग: आम आदमी पार्टी की विधानसभा उपाध्यक्ष रिजवाना खान ने कलेक्टर और शिक्षा विभाग से की शिकायत, मान्यता रद्द करने की उठाई मांग
बैतूल। शहर के एक निजी विद्यालय द्वारा बकाया फीस की मांग को लेकर कक्षा 8वीं उत्तीर्ण एक मेधावी छात्रा की अंकसूची (मार्कशीट) और स्थानांतरण प्रमाण पत्र (टीसी) रोके जाने का मामला सामने आया है। दस्तावेजों के अभाव में छात्रा का किसी सरकारी स्कूल में प्रवेश नहीं हो पा रहा है, जिससे उसका पूरा शैक्षणिक वर्ष बर्बाद होने का खतरा मंडरा रहा है। इस मामले को लेकर शिकायतकर्ता एवं आम आदमी पार्टी (आप) की बैतूल विधानसभा उपाध्यक्ष रिजवाना खान ने जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को लिखित शिकायत सौंपकर हस्तक्षेप की मांग की है।
आर्थिक तंगी के कारण सरकारी स्कूल में कराना चाहती हैं प्रवेश
गोठाना (रानीपुर रोड, बैतूल) निवासी रिजवाना खान पति जावेद खान ने जिला कलेक्टर, जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) और जिला परियोजना समन्वयक (DPC) को सौंपे आवेदन में बताया कि उनके पति पेशे से ऑटो चालक हैं और वे स्वयं गृह कार्य करती हैं। उनकी पुत्री कु. रिदा खान ने टिकारी स्थित श्री विनायकम स्कूल में कक्षा 5वीं से 8वीं तक अध्ययन किया है और वर्ष 2025 में कक्षा 8वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है। वर्तमान में परिवार की आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय होने के कारण वे विद्यालय का बकाया शुल्क 60 हजार रुपये जमा करने में असमर्थ हैं।
आरटीई (RTE) नियमों का खुला उल्लंघन
आवेदिका रिजवाना खान का आरोप है कि आर्थिक तंगी के चलते वे अपनी पुत्री को आगे निजी स्कूल में पढ़ाने में सक्षम नहीं हैं और उसका दाखिला शासकीय विद्यालय में कराना चाहती हैं। लेकिन स्कूल प्रबंधन द्वारा बकाया फीस जमा न करने पर छात्रा की कक्षा 8वीं की अंकसूची और टीसी देने से स्पष्ट मना किया जा रहा है।
मामले में आप नेत्री रिजवाना खान ने कहा कि “शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम और राज्य शिक्षा केंद्र के स्पष्ट निर्देश हैं कि कोई भी निजी विद्यालय फीस के अभाव में किसी विद्यार्थी की अंकसूची या टीसी नहीं रोक सकता। स्कूल प्रबंधन द्वारा शासन के नियमों का खुला उल्लंघन कर एक प्रतिभावान छात्रा को शिक्षा के मौलिक अधिकार से वंचित किया जा रहा है।”
उच्च स्तर पर भी भेजी शिकायत
प्रार्थिया ने प्रशासन से मांग की है कि छात्रा का शैक्षणिक वर्ष बचाने के लिए शासकीय विद्यालय में उसका तत्काल अस्थायी प्रवेश सुनिश्चित कराया जाए तथा नियमों की अनदेखी करने वाले संबंधित निजी विद्यालय की मान्यता निरस्त करने की कार्रवाई की जाए। इस शिकायत की प्रतिलिपि मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग (भोपाल) और राज्य शिक्षा केंद्र को भी भेजी गई है।



