
ब्यूरो रिपोर्ट
भारतीय कानून में झूठी FIR (प्रथम सूचना रिपोर्ट) और अदालत में झूठी गवाही (Perjury) दोनों को गंभीर अपराध माना गया है।
यदि कोई व्यक्ति रंजिश या द्वेष के कारण ऐसा करता है, तो पीड़ित व्यक्ति के पास बचाव और उस व्यक्ति को सजा दिलाने के लिए कई कानूनी रास्ते मौजूद हैं।
1. झूठी FIR के खिलाफ राहत कैसे पाएं ?
यदि आपके खिलाफ झूठी FIR दर्ज हो गई है, तो आप ये कदम उठा सकते हैं :
° पुलिस अधीक्षक (SP/DCP) को आवेदन :
सबसे पहले जिले के SP या पुलिस कमिश्नर को लिखित शिकायत दें कि आपके खिलाफ दर्ज मामला झूठा है। अपने बेगुनाही के सबूत (CCTV फुटेज, लोकेशन रिकॉर्ड, गवाह) संलग्न करें और निष्पक्ष जांच (Fair Investigation) की मांग करें।
° अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) : गिरफ्तारी से बचने के लिए आप सत्र न्यायालय (Session Court) या उच्च न्यायालय (High Court) में अग्रिम जमानत की अर्जी लगा सकते हैं।
° FIR रद्द करवाना (Quashing of FIR) :
यह सबसे प्रभावी उपाय है। आप CrPC की धारा 482 (अब BNSS की धारा 528) के तहत उच्च न्यायालय (High Court) में याचिका दायर कर सकते हैं।
यदि हाई कोर्ट को सबूतों के आधार पर लगता है कि FIR दुर्भावनापूर्ण है या बदला लेने के लिए की गई है,
तो वह FIR को रद्द (Quash) कर सकता है।
2. परजूरी (Perjury) –
साधारण भाषा में, अदालत में शपथ लेकर झूठ बोलना ही ‘परजूरी’ कहलाता है।
जब कोई गवाह अदालत में कसम खाने के बाद जानबूझ कर झूठा बयान देता है, तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश करता है, या झूठा हलफनामा (Affidavit) देता है, तो इसे कानून की नजर में ‘मिथ्या साक्ष्य’ या Perjury कहा जाता है।
° कानूनी प्रावधान (IPC और BNS) –
IPC धारा 191 (अब BNS धारा 227): झूठा साक्ष्य देना।
IPC धारा 193 (अब BNS धारा 229) : झूठे साक्ष्य के लिए सजा।
न्यायिक कार्यवाही में झूठा सबूत देने पर 7 साल तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान है।
3. झूठी गवाही देने वाले के खिलाफ कार्यवाही –
यदि किसी ने आपको फंसाने के लिए कोर्ट में झूठ बोला है, तो आप सीधे पुलिस थाने में FIR दर्ज नहीं करा सकते। इसकी एक विशेष प्रक्रिया है।
धारा 340 CrPC (अब BNSS धारा 379/380) का आवेदन :
जिस अदालत में झूठी गवाही दी गई है, पीड़ित को उसी अदालत में एक आवेदन देना होता है।
इस आवेदन में बताया जाता है कि अमुक व्यक्ति ने अदालत को गुमराह किया है और झूठ बोला है।
° अदालत द्वारा शिकायत ° (Complaint by Court):
यदि अदालत संतुष्ट हो जाती है कि गवाह ने झूठ बोला है,
तो अदालत स्वयं वादी (Complainant) बनती है और उस झूठे गवाह के खिलाफ मजिस्ट्रेट के पास शिकायत भेजती है।
इसे आम बोलचाल में “340 की कार्यवाही” कहा जाता है।
4. झूठा केस करने वाले पर उल्टा केस (Counter Case) –
अगर आप झूठे केस से बरी हो जाते हैं या FIR रद्द हो जाती है, तो आप शिकायतकर्ता के खिलाफ यह कार्यवाही कर सकते हैं :
IPC धारा 211 (अब BNS धारा 248):
यदि किसी ने आपको नुकसान पहुंचाने के इरादे से झूठा आपराधिक आरोप लगाया था, तो आप इस धारा के तहत उस पर मुकदमा कर सकते हैं।
इसमें उसे 2 साल से लेकर 7 साल तक की सजा हो सकती है (आरोप की गंभीरता पर निर्भर)।
IPC धारा 182 (अब BNS धारा 217) :
किसी लोक सेवक (Public Servant/Police) को जानबूझ कर झूठी सूचना देने के लिए दंड का प्रावधान।
° मानहानि (Defamation) :
आप अपनी प्रतिष्ठा को हुई हानि के लिए आपराधिक मानहानि (Criminal Defamation) या दीवानी मुकदमा (Civil Suit for Damages) दायर करके मुआवजे की मांग कर सकते हैं।
° दुर्भावनापूर्ण अभियोजन (Malicious Prosecution) :
आप सिविल कोर्ट में मुकदमा करके मानसिक प्रताड़ना और कानूनी खर्च की भरपाई (Compensation) मांग सकते हैं।
* यह जानकारी सामान्य जागरूकता के लिए है। किसी भी कानूनी कार्यवाही को शुरू करने से पहले अनुभवी फौजदारी वकील (Criminal Lawyer) से सलाह लेना आवश्यक है, क्योंकि हर केस के तथ्य अलग होते हैं।





