ब्यूरो रिपोर्ट
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए मेडिकल रिम्बर्समेंट सीमा सरकार ने ₹5 लाख से बढ़ाकर ₹10 लाख करने का आदेश जारी किया है अब मंत्रालयों/विभागों के हेड ऑफ डिपार्टमेंट 10 लाख रुपये तक के मेडिकल क्लेम बिना इंटीग्रेटेड फाइनेंस डिविजन (IFD) से सलाह लिए मंजूर कर सकेंगे। पहले यह सीमा 5 लाख रुपये थी। यह फैसला 16 फरवरी 2026 को जारी ऑफिस मेमोरेंडम (OM) के जरिए बताया गया है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत की खबर है।
