
टीईटी परीक्षा के जरिए 1.50 लाख अध्यापकों की होगी छंटनी!
शिक्षा विभाग का यह अब तक का सबसे अधिक चिंतित करने वाला आदेश है जो लाखों अध्यापकों की छंटनी की ओर इशारा कर रहा है और हजारों अतिथि शिक्षकों के लिए स्कूलों के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर देगा। यह आदेश जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, 2011 तक भर्ती हुए अध्यापक संवर्ग में हड़कंप मच गई, वे यह जानना चाहते हैं कि अब क्या होगा? 1.50 लाख अध्यापकों पर तो छंटनी की तलवार लटक ही चुकी है, अतिथि शिक्षकों के लिए भी स्कूलों के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे?
पात्रता परीक्षा पास करना होगा जरूरी?
सरकार ने तय कर लिया है कि टीईटी परीक्षा पास करना अनिवार्य कर दिया है, स्कूलों में कार्यरत अध्यापक संवर्ग 1995 से स्कूलों में पढा रहा है, जिसकी नियुक्ति मैरिट के आधार पर हुई थी, 2005 तक स्कूलों में मैरिट से ही नियुक्तियां हुईं, उसके बाद 2011 तक व्यापम से पात्रता परीक्षा के जरिए नियुक्तियां हुईं, इस तरह 2011 से पहले तक की सभी नियुक्तियां शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के नियमों के अनुसार नहीं मानी गईं, इसलिए इन सभी नियुक्त शिक्षकों को पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य किया जा रहा है और यह परीक्षा इतनी कठिन होगी कि इसे वही पास कर सकता है दो एमपीपीएससी, यूपीएससी जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है या कर चुका है, जिस शिक्षक को पढाई छोडे 15-20 साल हो चुके है, वह इस पात्रता परीक्षा को पास नहीं कर सकेगा और उसे घर बैठने के लिए कह दिया जाएगा!
क्यों लाया गया यह आदेश?
मप्र सरकार का फोकस सीएम राईज स्कूल खोलने पर है, शिक्षा विभाग के बजट का बडा हिस्सा इसी पर खर्च हो रहा है, सीएम राईज अपने आस-पास के प्राथमिक, माध्यमिक सरकारी स्कूलों को बंद कराने की सरकारी योजना है, अब तक मप्र में 22 हजार स्कूल बंद भी हो चुके है, अगले 2-3 साल में ज्यादातर स्कूल बंद हो जाएंगे, तब इन स्कूलों में पढाने वाले लाखों अध्यापक सरप्लस हो जाएंगे! बिना पढाए वेतन देना भी गलत होता, तब क्या करेगी सरकार! चूंकि बिना वजय छंटनी करने से हड़कंप मच जाता इसलिए सरकार पात्रता परीक्षा का नियम लेकर आई है, वह भी प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में पढाने वाले शिक्षकों के लिए, जिसमें फैल होने पर आसानी से घर बिठाया जा सकता है यदि विरोध होगा तो सरकार और सरकार समर्थित लोग प्रचार करेंगे कि यह योग्य नहीं थे, परीक्षा भी पास नहीं कर सके इसलिए हटाना पडा है! इस तरह सरकार ने स्कूल बंद करने, स्कूलों में भर्ती हमेशा के लिए बंद करने का अंतिम निर्णय ले लिया है!
अध्यापक संवर्ग नहीं करेगा विरोध!
कभी अध्यापक संवर्ग की पहचान संघर्ष करने वावे कर्मचारी के रूप में होती थी, पिछले कुछ सालों में उसने भी गले में दुपट्टा डालकर दुम हिलाना शुरू कर दिया है, जिस कारण ही उसने ई-अटेंडेंश जैसी व्यवस्था सर झुकाकर स्वीकार कर ली, कहीं से विरोध का एक स्वर भी नहीं उठा, जबकि पहली बार सरकार ने 2013 में ई-अटेंडेंश अनिवार्य करने का आदेश निकाला खा, तब पूरे प्रदेश का अध्यापक सड़कों पर आ गया था और सरकार को ई-अटेंडेंश का आदेश वापस लेना पडा था, वही आदेश सरकार ने 2025-26 में बडी आसानी से लागू कर दिया, जिससे सरकार को विश्वास हो गया कि अब किसी भी आदेश का विरोध नहीं होगा, इसलिए सरकार पात्रता परीक्षा का आदेश लेकर आई है, जिसे बिना विरोध के लागू कर देगी सरकार!
वासुदेव शर्मा,
कर्मचारी मामलों के जानकार






