
ब्यूरो रिपोर्ट
प्रदेश की तीनों विद्युत वितरण कंपनियों में 55 हजार से अधिक आउटसोर्स कर्मचारियों से सेवाएं ली जा रही हैं और इन्हें नियमित करने की कोई योजना नहीं है।
यह जानकारी ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कांग्रेस विधायक झूमा सोलंकी के सवाल के लिखित जवाब में दी। मंत्री ने बताया कि ये कर्मचारी आउटसोर्स एजेंसियों के माध्यम से नियुक्त हैं और इन्हें श्रम आयुक्त द्वारा तय न्यूनतम मासिक वेतन दिया जा रहा है।
मंत्री ने बताया कि उच्च कुशल कर्मचारियों को 16,494 रुपए, कुशल कर्मचारियों को 14,869 रुपए, अर्द्धकुशल कर्मचारियों को
13,146 रुपए और अकुशल कर्मचारियों को 12,150 रुपए मासिक वेतन दिया जा रहा है। मंत्री ने स्पष्ट किया कि आउटसोर्स कर्मचारी विद्युत वितरण कंपनियों के कर्मचारी नहीं हैं, बल्कि आउटसोर्स सेवा प्रदाता एजेंसियों के कर्मचारी हैं। इसलिए इनके नियमितीकरण का प्रश्न नहीं उठता और राज्य सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है।






