ब्यूरो रिपोर्ट
अब सभी के दूध उत्पादकों और विक्रेताओं के लिए रजिस्ट्रेशन/लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया है। कोई भी दूध उत्पादकों और विक्रेताओं अब बिना रजिस्ट्रेशन व्यवसाय नहीं कार सकेगा। केंद्र सरकार ने सख्ती करते हुए मिलावट के लगातार आ रहे मामलों के बीच दूध कारोबार को रेगुलेट और सुरक्षित करने के लिए यह कदम उठाया है। इसको लेकर भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कहा गया है मुहिम चलाकर नियम का सख्ती से पालन कराया जाए।
एफएसएसएआई ने जारी एडवाइजरी में कहा कि सभी दूध उत्पादकों और दूध विक्रेताओं को अपना काम शुरू करने या जारी रखने के लिए पंजीकरण या लाइसेंस अनिवार्य रूप से लेना होगा. हालांकि, जो व्यक्ति अपना पूरा दूध उत्पादक अमूल, मदर और सुधा डेयरी आदि किसी सहकारी डेयरी संस्था को बेचते हैं, उन्हें इस नियम से बाहर रखा गया है.
प्राधिकरण ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वह नियमित रूप से मुहिम चलाकर बिना लाइसेंस कारोबार कर रहे दूध विक्रेताओं पर कार्रवाई करें और यह सुनिश्चित करें कि सभी के पास एफएसएसएआई का वैध पंजीकरण और लाइसेंस अनिवार्य रूप से हो. सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि उन्हें अपनी रिपोर्ट महीने में दो बार यानी हर 15 दिन में अनिवार्य रूप से एफएसएसएआई को सौंपनी होगी.
