
ब्यूरो रिपोर्ट
राज्य मप्र सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों को बिचौलिया कंपनियों के शोषण से राहत देने के लिए अब उनकी सैलरी सीधे बैंक खातों में देगी। एंट्री फीस या सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पर वसूली करने वाली कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा।
राज्य सरकार 1 अप्रैल से सभी विभागों में आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति और उनकी कार्यप्रणाली को लेकर नई गाइडलाइन लागू करने जा रही है। इसके तहत आउटसोर्सिंग की पूरी प्रक्रिया डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से संचालित की जाएगी। वित्त विभाग के आदेश के अनुसार, आउटसोर्स सेवाएं 27 मार्च 2027 तक चरणबद्ध रूप से समाप्त की जाएंगी। वित्त विभाग ने सभी विभाग प्रमुखों को आदेश जारी कर रिसोर्स आउटसोर्सिंग एजेंसी मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने को कहा है।





